मुंबई: 100 कोटी कथित वसुली प्रकरणात सीबीआयने (CBI) माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh default bail application rejected) यांच्यासह इतर तीन आरोपींचा डिफॉल्ट जामिनाचा अर्ज आज (11 जुलै) फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना मोठा झटका बसला आहे. सीबीआयने एप्रिल महिन्यात या प्रकरणात 4 आरोपींना अटक केली होती.
या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टात अनिल देशमुख, कुंदन शिंदे, आणि संजीव पालांडे यांनी डिफॉल्ट जामीन अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर आज सत्र न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. या अर्जावर मागील आठवड्यात दोन्हीही पक्षकारांकडून युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. न्यायालयाने आपला निकाल सोमवार दि.11 जुलै पर्यंत राखीव ठेवला होता. मात्र न्यायालयाने आज तीनही आरोपींना कुठलाही दिलासा ना देता, डिफॉल्ट जामीन अर्ज फेटाळून लावलाा. यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडी कडून अनिल देशमुख यांना दोन नोव्हेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सीबीआयने अनिल देशमुख यांचा ताबा मिळवण्याकरिता 31 मार्च रोजी सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात अर्ज केल्यानंतर त्यांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर 4 एप्रिल रोजी सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यासह सचिन वाझे, कुंदन शिंदे, संजीव पालांडे यांना अटक केली होती. सध्या हे सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. अनिल देशमुख यांच्यासह इतर दोन आरोपींनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जाला सीबीआयने विरोध दर्शवला आहे. अनिल देशमुख यांच्यासह इतर आरोपींनी कोर्टापुढे केलेला युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. तपासणी करणे, दाखल करण्यात आलेले आरोप पत्र पूर्ण असल्याचे देखील सीबीआयने न्यायालयासमोर सांगितले होते. या प्रकरणाचा तपास अद्यापही सुरू असल्याने आरोपींना डिफॉल्ट जामीन देण्यात येऊ नये. असे सीबीआयच्या वकिलांकडून न्यायालयात युक्तीवादा दरम्यान म्हटले गेले होते.
देशमुख यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद: अनिल देशमुख यांच्या वतीने न्यायालयास सांगण्यात आले की, सीबीआयने दाखल केलेले आरोप पत्र अपूर्ण आहे. सीबीआयला आम्ही तपासा दरम्यान संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. सीबीआयला आमच्या विरोधात कुठलेही ठोस पुरावे तपासात मिळाले नसल्यानेच त्यांनी आरोप पत्र अपूर्ण दाखल केले आहे. त्यामुळे डिफॉल्ट जामीन देण्यात यावा, असा युक्तिवाद कोर्टासमोर करण्यात आला होता. अनिल देशमुख यांना अनेक आजाराने देखील ग्रासलेले आहे. तसेच त्यांचे वय 80 च्या जवळपास असल्याने त्यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा. अशी मागणी विशेष सीबीआय कोर्टात अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद दरम्यान केली होती.
सचिन वाझे माफीचा साक्षीदारः शंभर कोटीत कथित वसुली प्रकरणात सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्या मध्ये निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे देखील आरोपी आहे. सचिन वाझे यांनी सीबीआय कोर्टात माफीचा साक्षीदार होण्याकरिता अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाला सीबीआयने देखील मंजुरी दिल्यानंतर विशेष सीबीआय कोर्टाने सचिन वझे यांना या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्याची परवानगी दिलेली आहे.
काय आहे प्रकरण : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांचे कथित वसुली करण्याचा, आरोप केला होता. असा आरोप करणारे पत्र लिहून खळबळ उडवून दिली होती. परमवीर सिंग यांनी हे पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल यांना पाठवले होते. या पत्रात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सिंग यांना मुंबईतील बार मधून दर महिन्याला शंभर कोटी रुपयाची वसुली करण्याचा टारगेट दिला होता, असा आरोप करण्यात आला होता. या लेटर बॉम्बची सीबीआय मार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी याचिका अॅड. जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल घेत पत्राची चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले होते. त्यानंतर प्राथमिक चौकशीनंतर पंधरा दिवसाने सीबीआयने या प्रकरणात एफआयआर दाखल केला होता आणि संतोष जगताप यांना ठाण्यातून अटक केली होती.
हेही वाचा ःCannabis Seized In Solapur : सोलापुरात पन्नास लाखांचा गांजा जप्त; सांगोला पोलिसांची मोठी कारवाई
