पुणे - भारताची राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्कृष्ट राज्यघटना ( Indian constitution best in world ) आहे. या राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य असे आहे की भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात सामाजिक उतरंड असलेली आर्थिक व्यवस्था शेकडो वर्षापासून अस्तित्वात आहे. याच्यातून समाजातील एका मोठ्या विभागाला दलित शोषित अस्पृश्य समजले जाते. त्यांच्या विकासाचा आणि त्यांना सर्वसाधारण समाजाच्या राजकीय पातळीवर आणणे गरजेचे होते, असे ज्येष्ठ कामगार नेते तथा अर्थविषयक अभ्यासक अजित अभ्यंकर ( Ajit Abhyankar on Indian constitution ) यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ कामगार नेते तथा अर्थविषयक अभ्यासक अजित अभ्यंकर प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये ( characteristics of Indian constitution ) आणि त्यामधील महत्त्वाच्या दुव्यांविषयी ईटीव्ही भारतशी संवाद साधला. अजित अभ्यंकर म्हणाले, की स्वतंत्र भारताला सर्वांचा सामावेश अशी राज्यघटना तयार करायची होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली राज्यघटनेची तयार झाली. यामध्ये राजकीय समाज म्हणून भारतीयांची राज्यघटना तयार केली. यामध्ये समुदाय जरी वेगळे असले तरी राजकीय पातळीवर सरकार व प्रशासन व्यवस्था म्हणून सर्वांना एक समाज म्हणून आपण एकत्रित केले.
हेही वाचा-Kangana Ranaut VS Javed Akhtar Case : अभिनेत्री कंगना रनौतची मुंबई सत्र न्यायालयात धाव
घटनेमध्ये आंतरिक व परंपरागत उतरंड
हे सर्व करत असताना त्यांच्यामध्ये असलेल्या आंतरिक व परंपरागत उतरंड आहेत. त्याचा सुद्धा काही संदर्भ असणे आवश्यक असते. यामध्ये काही विशेष संधी ह्या अत्यंत आवश्यक आहे. हे तत्त्व भारतीय घटनेमध्ये उत्तम प्रकारे सामावले गेले. हे सर्व कसे झाले तर आपण याची मुळे तपासून पाहिले तर त्याचे मूळ आपल्याला पुणे करारामध्ये आढळत असल्याचे मत अजित अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा-Nitin Raut On Hedgewar : सरसंघचालक हेडगेवारांनी सुभाषचंद्र बोस यांच्या सचिवाला भेट नाकारली होती; ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांचा दावा
राज्यघटनेला आणि पुणे कराराला जोडणारा समान दुवा म्हणजे पुणे करार-
पुणे करार हा भारतीय घटना समजून घेण्याची पार्श्वभूमी ( Ajit Abhyankar on Pune Pact ) आहे. त्यामुळे पुणे करार महत्त्वाचा आहे. तसेच भारतीय राज्यघटनेला आणि पुणे कराराला जोडणारा समान दुवा म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यामध्ये 24 सप्टेंबर 1932 रोजी पुणे करार झाला होता. येरवड्याच्या तुरुंगात हा करार झाला होता. या कराराची जी मूलभूत तत्त्वे होती. साधारण ती मूलभूत तत्वे थोडे फेरफार करून स्वातंत्र्यानंतर आपण जी राज्यघटना तयार केली यामध्ये तशीच ठेवली गेल्याची निरीक्षणे अभ्यंकर यांनी सांगितली आहेत.
हेही वाचा-National Tourism Day 2022 : अजिंठा लेणी बौद्धांच्या जन्मापासून ते महानिर्वाणापर्यंतचा साकारला प्रवास
ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये फूट पाडण्यासाठी प्रयत्न
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे पर्व पुणे करार होते. याच्यातून सामाजिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या वेगळा समाज असून सुद्धा आपण कुठल्याही प्रकारची फूट न पडू देता एकसंध असा समाज आणि घटना तयार करू शकलो. यासाठी पुणे करार समजून घेणे महत्वाचे आहे. ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये फूट पाडण्यासाठी असेल प्रयत्न केले होते. त्यामध्ये त्यांनी मुस्लिम आणि शीख यांना वेगळे राखीव स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची योजना होती. लखनऊ करार आणि विविध गोष्टीदेखील त्यावेळी होत्या.
अस्पृश्यांचे वेगळे प्रतिनिधी महात्मा गांधींना मान्य नव्हते
त्या वेळेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अल्पसंख्यांकांना स्वतंत्र अथवा राखीव मतदारसंघ असणे महत्त्वाचे आहे हा मुद्दा मांडला होता. परंतु याला काँग्रेस आणि महात्मा गांधींनी विरोध केला होता. या सर्व प्रकरणांमध्ये 1932 रोजी गोलमेज परिषद झाली त्यावेळेस हिंदूंचे एकसंध प्रतिनिधित्व मान्य न करता त्यांनी अस्पृश्यांचे वेगळा प्रतिनिधी म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संधी दिली गेली होती. हे महात्मा गांधींना मान्य नव्हते
स्वतंत्र मतदारसंघाला महात्मा गांधींचा विरोध-
महात्मा गांधीजींचे असे म्हणणे होते की यामुळे एक मोठी राजकीय फूट पडू शकते. त्या वेळेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, तुम्हाला शिखांचे आणि मुस्लीमांचे राखीव मतदारसंघ मान्य असेल किंवा तुम्ही त्याला विरोध करत नाही. मात्र तुम्ही अस्पृश्य लोकांना तुम्ही स्वतंत्र मतदारसंघाला तुम्ही मान्यता देत नाही हे योग्य नाही. मात्र तरीही महात्मा गांधीनी विरोध कायम ठेवला. संपूर्ण देशांमधून दबाव निर्माण झाला. यामुळे डॉ. आंबेडकर यांनी संपूर्ण देशाची एकजूट कायम ठेवण्यासाठी समाजाच्या व्यापक दृष्टीकोनातून एक तडजोड केली.
पुणे करारात संविधानाचे प्रतिबिंब
ब्रिटिशांच्या निवडणुकीमध्ये एकूण 1400 जागांपैकी 148 जागा देण्याची तडजोड झाली. यामध्ये उमेदवार हे काही राखीव भागामध्ये अस्पृश्य समाजाचे असतील यामुळे जागांची संख्या वाढली प्रतिनिधित्व वाढले. दुसऱ्या बाजूला सर्वच मतदारसंघांमध्ये अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या समाजाचे देखील अस्तित्व प्रत्येक मतदार संघावर राहिल्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराला सुद्धा अस्पृश्य समाजाचे मत विचारात घेण्यास भाग पडले. त्यांच्या हिताचा विचार करण्याची राष्ट्रीय गरज निर्माण झाली. आपल्या संविधानामध्ये हीच गोष्ट आपण पुढे चालू ठेवली आहे. अशा प्रकारे पुणे कराराचे भारतीय संविधानावर प्रतिबिंब आहे.
