पुणे - मराठा आरक्षणाप्रश्नी राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप शिवसंग्राम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न घेता ती प्रत्यक्ष न्यायालयात घ्यावी, या मागणीसाठी शिवसंग्राम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज (गुरुवार) पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. तसेच मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
हेही वाचा - आधी मटणावर ताव मग श्रीरामाचा जयघोष..! धुळ्यातील भाजपा कार्यकर्त्यांचा प्रताप
जर सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला दगाफटका झाला तर त्याचे परिणाम राज्य सरकारला भोगावे लागतील, असाही इशारा यावेळी देण्यात आला. अशोक चव्हाणांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठका घेत नसून फक्त चालढकल करत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील मंत्रिमंडळ उपसमिती दर आठवड्याला बैठक घ्यायची. मात्र, ही उपसमिती गंभीर नसल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
