पुणे - राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने ओबीसी सहित सर्वच घटकांच्या आरक्षणविरोधी धोरणांच्या विरोधात आणि विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. पक्षाच्या वतीने कात्रज चौकात सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत जेल भरो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
हेही वाचा - राजेश सापते आत्महत्या प्रकरणी एकाला बेड्या, 5 जणांवर गुन्हा दाखल
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
राज्य सरकारने ओबीसी आयोगाची स्थापना करून न्यायालयीन बाबींच्या पूर्ततेसाठी काम सुरू करावे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा तातडीने जमा करून न्यायालयात पाठवावा. ओबीसी आरक्षण स्थगित जोपर्यंत उठवली जात नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत.
अन्यथा मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही
महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व गलथान कारभारामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. या कामी राज्य सरकारने आवश्यक त्या न्यायालयीन बाबींची वेळेत पूर्तता केली नाही. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण तीन अटींची पूर्तता करण्यापर्यंत स्थगित केले आहे. आघाडी सरकारच्या ओबीसी सहित सर्वच घटकांच्या आरक्षण विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी व प्रमुख मागण्यांसाठी आज जेलभरो आंदोलन करण्यात येत आहे. पण, येत्या काळात सरकारने जर आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्या, तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू. आणि या महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यांवर फिरू देणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय समाज पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष विनायक रूपनवर यांनी दिली.
हेही वाचा - राजेश सापतेंच्या आत्महत्येसंदर्भात अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने दिली 'ही' प्रतिक्रिया
