पुणे - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे ( Raj Thackeray on loudspeaker ) यांनी पाडवा मेळाव्याच्या भाषणात मशिदीवरचे भोंगे ( Asim Sarode comment on loudspeaker ) खाली उतरवा, अन्यथा आम्ही लाऊडस्पिकरवर हनुमान चालीसा वाजवू, असा धमकीवजा इशारा देत एकदा मदरशांमध्ये धाडी टाका, असे आवाहन सरकारला केले होते. राज ठाकरेंच्या या विधानानंतर राज्यातील राजकारण मोठ्या प्रमाणात तापलेले पाहायला मिळत आहे. मुंबईत काही ठिकाणी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी लाऊडस्पिकरवर ( loudspeaker news Maharashtra ) हनुमान चालीसा देखील लावली होती. राज ठाकरेंची मागणी ही पूर्ण करण्यासारखी आहे का? धार्मिक स्थळावरील भोंगे उतरवणे शक्य आहे का? याबाबत ईटीव्ही भारतने कायदेतज्ञ असीम सरोदे ( Advocate Asim Sarode comment ) यांच्याकडून माहिती घेतली.
हेही वाचा - Maharashtra Police Officers Transfer : संदीप कर्णिक पुण्याचे नवे पोलीस सहआयुक्त
काय होत आहेत आरोप? - राज ठाकरेंच्या या विधानानंतर मशिदीवरच्या भोंग्यावरून ( loudspeaker ban demand Maharashtra news ) असूद्या किंवा इतर धार्मिक स्थळांच्या भोंग्यावरून अनेक पक्ष संघटना राजकारण करताना पाहायला मिळत आहेत. पण, याबाबत कायदा नेमका काय सांगतो? मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सभेत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल देखील वाचून दाखवला. या निकालात काय सांगितले आहे? कायद्यात काय आहे? हे देखील राज ठाकरेंनी समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही कायदेतज्ज्ञांनी राज ठाकरेंनी अर्धाच कायदा सांगितला, असा आरोप त्यांच्यावर केलेला आहे. पण, आम्ही मात्र हा कायदा नेमका काय सांगतो? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात नेमके काय आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कायदा नेमका काय सांगतो? - मशिदीवरील भोंग्याबाबत न्यायालयाने आजवर अनेक वेळा स्पष्ट आदेश दिले आहेत. पण, बोटचेपी भूमिका व पोलीस प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष यामुळे भोंग्याची समस्या संपत नाही, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. पण यात कुठलाही धार्मिक मुद्दा न येता सामाजिक मुद्दा अधिक येतो, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भोंगे हे परिसरात ध्वनिप्रदूषण पसरवण्यासाठी कारणीभूत असतात, असे कायदेतज्ञ सांगत आहेत. दरम्यान न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणविरोधातील सर्वच याचिकांचे एकत्रीकरण केले आणि १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी अंतिम निकाल दिला. यात कोणत्याही प्रार्थनास्थळावर ध्वनिक्षेपक लावणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार नसून त्यांनी कायद्याची परवानगी न घेता ध्वनिक्षेपक लावूच नयेत, असे स्पष्ट केले आहे.
रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत (जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्री १२ वाजेपर्यंत वाजविण्याचे निश्चित केलेले १५ दिवस वगळता) वाजवले जाताच कामा नयेत. तसेच, इतर वेळांत त्यांची आवाजाची मर्यादा एकूण ७५ डेसिबलच्या वर जाता काम नये आणि आरक्षित शांतता क्षेत्रात तर तो वाजवलाच जाऊ नये आणि या बाबतीत कोणीही कायद्याचे उल्लंघन केल्यास, तसेच त्याबाबत तक्रार आल्यास त्वरित त्यांची परवानगी काढून घेणे आणि पोलीस व पर्यावरण कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, असे सांगितले. यामध्ये अधिकतर १ लाखांपर्यंत दंड आणि ५ वर्षांपर्यंत कैद अशी शिक्षा देखील कायद्यात आहे.
कायदे तज्ज्ञ काय सांगतात? - सध्या राज्यात भोंग्यावरून जे राजकारण सुरू आहे त्याची दिशा चुकीची असून ते बेकायदेशीर असल्याचे कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी सांगितले. याचा धार्मिक अर्थ न घेता ध्वनी प्रदूषण हा मुद्दा माणसांसाठी किती घातक आहे हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. ध्वनी प्रदूषण हा विषय अतिशय गंभीरतेने आणि शास्त्रीय कारणानेच लक्षात घेतला पाहिजे, असे स्पष्ट मत सरोदे यांनी मांडले.
जर कुठल्याही धार्मिक स्थळावर भोंगे लावून ध्वनी प्रदूषण होत असेल तर त्याचा विरोध हा झालाच पाहिजे. याबाबत भारतातल्या अनेक उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आठ ते दहा निर्णय दिले आहेत, अशी माहिती देखील सरोदे यांनी दिली. त्यात चर्चवरील भोंगे, गुरुद्वारावरील भोंगे, तसेच मंदिर आणि मशिदींवरील भोंगे या सगळ्यांचा उल्लेख त्या जजमेंटमध्ये असल्याचे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले. जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही धार्मिक परंपरेचा आणि धर्म रुढींचा किंवा धर्माचा अविभाज्य भाग म्हणून लाऊडस्पीकरकडे आपण बघू शकत नाही, अशी माहिती असीम सरोदे यांनी दिली.
हेही वाचा - Pune : महागाईत नागरिकांना दिलासा; पुण्यात एक रुपयात 1 लिटर दूध उपक्रम
