पुणे - राष्ट्रपती असो अथवा राज्यपाल असो यांची बांधिलकीही सविधानाशी आहे. सविधानातच अशी तरतूद करून ठेवली आहे. राज्यपाल संविधानाची शपथ घेऊनच आपला पदभार स्वीकारतात. त्यामुळे त्यांनी कायद्यानुसारच आपली जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी विराजमान असलेले हे वेगळेच भगतसिंग आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांनी केंद्र सरकारकडे पत्र पाठवून महाराष्ट्रात राज्य कारभार करण्याजोगी परिस्थिती नसल्याचे सांगून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. त्यांचा हा निर्णय म्हणजे अत्यंत वाईट आहे. त्यांनी स्वतः हून राष्ट्रवादी काँग्रेसला रात्री साडेआठ पर्यंतची वेळ दिली असताना त्याच्या आधीच राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे हे चुकीचे आहे.
राज्यपालांना संविधानाने दिलेले हक्क हे विशेष असल्यामुले त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकत नाहीत असे अनेकांचे म्हणणे आहे. मात्र, यापूर्वी भाजपची विचारधारा घेऊन उत्तराखंडचया राज्यपाल पदी बसलेल्या राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. सुप्रीम कोर्टात त्याला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याचा सांगत हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे ठरवत राष्ट्रपती राजवट रद्द केली होती. तसाच प्रकार महाराष्ट्रातही होण्याची शक्यता आहे.
