पणजी - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जेव्हा पक्षचिन्हावर निवडणूक लढविली जाते, अशावेळी 'नोटा ' (वरीलपैकी एकही नाही) पर्याय देणे आवश्यक आहे. गोव्यात आज झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणूक मतपत्रिकेवर असा पर्याय दिलेला नाही. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने घ्यावी, अशी मागणी गोवा प्रदेश शिवसेनेने केली आहे.
हा तर न्यायालयाचा अवमान-
येथील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना राज्य प्रमुख जितेश कामत म्हणाले, गोवा निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी भाजपच्या हातातील बाहुले बनला आहे, असा आरोप निवडणुकीपूर्वी करण्यात येत होता, तो आज खरा झाल्याचे दिसते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानाही गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने मतपत्रिकेवर नोटाचा पर्याय मतदारांना दिलेला नाही. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे आजची निवडणूक रद्द करून नव्याने घ्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले.
गोव्यात जिल्हा पंचायत सदस्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे जिल्हा पंचायतीची गरजच नाही. या निवडणुकीचा खर्च हा विकासनिधीपेक्षा अधिक असेल तर याची आवश्यकताच काय? असा सवालही कामत यांनी केला आहे.
हे तर भाजपचे आत्मपरीक्षण-
जिल्हा पंचायत सदस्याला काहीच अधिकार नाहीत. अशावेळी निवडणूक घेण्यात काय अर्थ आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोणत्या आमदाराला उमेदवारी दिल्यास निवडून तेण्याची शक्यता आहे, याचे आत्मपरीक्षण करण्यासाठी भाजपची रणनीती असावी, असे सांगून कामत म्हणाले, शिवसेनेला अशा प्रकारे कोणतेही अधिकारी नसलेली निवडणूक मान्य नाही. तसेच आम्ही पक्षीय चिन्हावर उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय निवडणुकीपूर्वीच घेतला होता. यावेळी सरचिटणीस मिलिंद गावस आणि उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष सतीश पावसकर उपस्थित होते.
