पणजी - सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्याला गुरुवारी १ वर्ष पूर्ण झाले. मात्र, गोव्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असूनही खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. त्याचा निषेध करण्यासाठी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटच्यावतीने शुक्रवारी पणजीत मेणबत्ती मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी खाणीवर उदरनिर्वाह करणारे अनेक नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार १३ मार्च २०१८ पासून गोव्यातील खाणी पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाखो लोक बेरोजगार झाले. त्यामुळे हा व्यवसाय पुन्हा सुरू व्हावा, यासाठी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट न्यायालयाच्या आदेशाच्या पहिल्या दिवसापासून प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी पणजीत मोठा मोर्चा, निदर्शने करण्यात आली. आझाद मैदान आणि खाणपट्ट्यात ११ जूनपासून निदर्शने सुरू केली ती आजही कायम आहेत.
या काळात पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री यांची भेट घेण्यासाठी शिष्टमंडळ दिल्लीत गेले. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांचीही भेट घेतली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दिल्लीतील जंतरमंतर येथे जाऊनही आंदोलन केले. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार नरेंद्र सावईकर, राज्यसभा सदस्य तथा प्रदेश भाजपाध्यक्ष विनय तेंडुलकर, गोव्याचे सभापती डॉ. प्रमोद सावंत, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आणि खाणपट्ट्यातील आमदारांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पण, न्यायालयाचा निर्णय असल्याने आपण काय करायचे ते बघतो यापलीकडे काही आश्वासन मिळाले नाही. या पार्श्वभूमीवर हा मेणबत्ती मोर्चा काढण्यात येत असल्याने कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात होता.
याविषयी बोलताना फ्रंटचे अध्यक्ष पुती गावकर म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला वर्ष पूर्ण झाले तरीही केंद्र आणि राज्य सरकारकडून काहीच हालचाल करण्यात आली नाही. म्हणून याचा निषेध करण्यासाठी हा मोर्चा आहे. त्याबरोबर येत्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपचा खाणपट्ट्यात पराभव करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. तसेच खाण प्रश्न सुटला नाही, तर खाणपट्ट्यातील आमदारांनी राजीनामा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
