गोवा सरकारकडून ४५० कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज ४५० कोटींचा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यावेळी सावंत यांनी रोजगार निर्मिती, शिक्षण, आरोग्य आणि शेती यामधील गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाईल असे सांगितले.

पणजी - गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज ४५० कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्पाचे वाचन केले आहे. यावेळी त्यांनी सरकारच्या विविध योजनांची माहिती दिली. यापुढे सरकार रोजगार निर्मिती, शिक्षण, आरोग्य आणि शेती यामधील गुंतवणुकीला प्राधान्य देईल असे त्यांनी सांगितले.

वस्तू आणि सेवा करामुळे राज्याला फायदा

गोवा सरकारला यावर्षी 13664.95 कोटी महसूली उत्पन अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात 16,035.22 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. त्यामुळे 2018-19 या वर्षात 17.35 टक्के वाढ आहे. केंद्रीय करांसहीत राज्याचा महसूल 8257.19 कोटी रुपये अपेक्षित होता. तिथे वास्तवात 9029.10 कोटी प्राप्त झाले. वस्तू आणि सेवा करामुळे राज्याला मोठा महसूल मिळत आहे.

उद्योग क्षेत्रासाठी एक खिडकी योजना

सावंत म्हणाले, राज्य सरकारचे प्रशासकीय विभाग एकाच इमारतीत आणण्यासाठी सरकारने इमारत उमारणी सुरू केली आहे. उद्योग क्षेत्रासाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात येईल ज्यामुळे उद्योजकांना परवानगी मिळवणे सोपे होईल. स्टार्ट अप धोरण राबविण्यास सुरुवात केल्यामुळे माहिती - तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योग गोव्यात येण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच शाळा आणि महाविद्यालयात कौशल्य विकास आधारित अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.

आरोग्यासाठी विविध उपाययोजना

31 ऑगस्ट पर्यंत गोवा हागणदारीमुक्त करण्याचे लक्ष निश्चित पूर्ण केले जाईल. घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या माध्यमातून कचरा प्रक्रिया वेगाने सुरु केली जाईल. आरोग्य क्षेत्रात अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देताना गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात सुपर स्पेशालिटी वॉर्ड, विशेष कर्करोग इस्पितळ सुरू केले जाणार आहे. तर आयुषची दोन इस्पितळे आणि संशोधन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या हितास प्रथम प्राधान्य

सावंत म्हणाले, 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाय योजना शोधल्या जात आहे. यासाठी सहकारी शेती, फलोत्पादन, फूल शेती आणि दूध उत्पादन याकडे शेतकऱ्यांनी वळावे असा सरकारचा विचार आहे. दरम्यान, सरकारी योजना आणि उपक्रमांची माहिती सर्वसामान्यापर्यंत पोहचावी यासाठी 'नवे पर्व' हे बंद झालेले नियतकालिक पुन्हा सुरु केले जाईल. यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

पर्रीकर यांच्या समाधीस्थळासाठी 10 कोटींची तरतूद

माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे मार्च महिन्यात निधन झाले. त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी राज्य सरकार मिरामार येथे समाधीस्थळ उभारणार आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.