पणजी - गोव्यात वीज वितरणासाठी पुरविण्यात आलेले साहित्य हे दुय्यम दर्जाचे आणि मानांकन नसलेले आहे. त्यामुळे वारंवार वीज पूरवठा बंद पडत आहे. ज्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते, तिलाच पुरवठा ठेका देण्यात आला असून यामध्ये सुमारे चार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. सरकारने याची चौकशी निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत करावी, अशी मागणी रायझिंग गोवन्स या बिगर सरकारी संस्थेने केली आहे.
हेही वाचा - गोव्याला लुटणाऱ्या 'या' खात्याचा ताबा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे घ्यावा, काँग्रेसची मागणी
पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना रायझिंग गोवन्स अध्यक्ष शैलेंद्र वेलिंगकर म्हणाले, मागील सहा सात महिन्यांपासून राज्यात विजेचा लपंडाव सुरू आहे. याला कारण या खात्यात खालपासून वरपर्यंत सुरू असलेला भ्रष्टाचार आहे. वीज खात्याच्या मुख्य अभियंता असलेल्या रेश्मा मँथ्यू यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करत त्यांचे पती संचालक असलेल्या कंपनीला वीज खात्याला आवश्यक साहित्य पूरवठ्याचा ठेका दिला. काही महिन्यांपूर्वी या कंपनीने जे साहित्य पुरवले होते ते दुय्यम दर्जाचे आणि बिगर मानांकित असल्याने सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते.
हेही वाचा - राज्याच्या शिक्षण सचिव गोवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थीनी, प्रशासन अनभिज्ञ
दुय्यम दर्जाचे साहित्य वापरत असल्याने वारंवार खंडित वीजपुरठ्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. याची माहिती वीज मंत्र्यांनाही आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवन्स रायझिंगची मागणी आहे की, वीजखात्याने वीजसाहित्य पूरवठ्यासाठी 2018 मध्ये काढलेली निवादा पुन्हा काढावी आणि रद्द का केली होती हेही सांगावे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी पंधरा दिवसांत वीज खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत करावी, अशी मागणीही वेलिंगकर यांनी केली आहे.
हेही वाचा - गोवा सरकारकडून 'घुमट' वाद्याला हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंटचा दर्जा
राज्यातील पथदिवे लावण्याच्या कामातही भ्रष्टाचार झाला आहे. तसेच वीज खात्यातील भंगारची विल्हेवाट वीजमंत्री परस्पर लावत आहेत. ही संशयास्पद बाब आहे, असे वेलिंगकर म्हणाले. तसेच येत्या दोन दिवसांत वीजमंत्र्यांची भेट घेत निवेदन देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
