नळजोडणीचे थकित बील भरण्यासाठी वनटाईम सेटलमेंट योजनेला मुदतवाढ

पाणी पुरवठा विभागाच्या वनटाईम सेटलमेंट योजनेमुळे ज्यांचे नळजोडणी बील थकीत आहे, अशा ग्राहकांना यामुळे बिलात मोठ्या प्रमाणात सूट मिळणार आहे. 31 डिसेंबर 2020 रोजी नोटिफिकेशनद्वारे याची घोषणा करण्यात आली होती. ज्यामुळे आतापर्यंत 71 प्रकरणांतून 40 लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.

पणजी - सर्व नागरिकांना आवश्यक पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून गोवा सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी पाणी पुरवठा विभागाअंतर्गत ज्यांचे बील थकीत आहे, अशा ग्राहकांना एकरकमी बील भरून पुढे नियमित बील भरणा करणे सोपे व्हावे, यासाठी 'वन टाईम सेटलमेंट' योजना सुरू केलेली. या योजनेची मुदत 31 जानेवारी 2021 ला संपत आहे. परंतु, लोकभावनेचा विचार करत सरकारने याला 28 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, अशी माहिती गोव्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक प्रभूपावसकर यांनी दिली.

पावसकर म्हणाले, पाणी पुरवठा विभागाच्या वनटाईम सेटलमेंट योजनेमुळे ज्यांचे नळजोडणी बील थकीत आहे, अशा ग्राहकांना यामुळे बिलात मोठ्या प्रमाणात सूट मिळणार आहे. 31 डिसेंबर 2020 रोजी नोटिफिकेशनद्वारे याची घोषणा करण्यात आली होती. ज्यामुळे आतापर्यंत 71 प्रकरणांतून 40 लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. लोकांचा विचार करता दि. 31 जानेवारी 2021 ला संपणाऱ्या या योजनेला सरकारने दि. 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

सरकारला 71 कोटी महसूल प्राप्त होईल

ज्यांचे तात्पुरते अथवा कायमस्वरूपी नळजोडणी तोडण्यात आली आहे. त्यांना याचा लाभ होणार आहे. सरकारला 71 कोटी महसूल प्राप्त होईल. ज्या ग्राहकांना याचा लाभ घ्यायचा आहे, अशांनी नोंदणी केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत पहिला हप्ता भरला तर त्याला 100 टक्के सूट मिळणार आहे. तसेच 3, 4, 5, 6 अशा हप्त्यांमध्येही रक्कम भरण्याची यामुळे संधी मिळणार आहे.

केंद्राकडून पाण्याचा योग्य दर्जा राखण्यासाठी आतापर्यंत 70 कोटी

गोवा सरकारचा राज्यातील सर्वांना पिण्याचे योग्य दर्जाचे पाणी देण्याचा प्रयत्न आहे. त्याला केंद्र सरकारच्या जलजीवन अभियाधाचाही पाठिंबा आहे, असे सांगून पावसकर म्हणाले, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांच्याशी या संदर्भात व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा झाली आहे. केंद्राकडून पाण्याचा योग्य दर्जा राखण्यासाठी आतापर्यंत 70 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त जाला आहे. अजून 20 कोटींची मागणी केली आहे. आमचे प्रकल्प अहवाल जसे सादर होत आहेत, त्यानुसार निधी मिळत आहे. केंद्राकडून 2024 पर्यंत गोव्याला दीडहजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. ज्यामुळे 12 ही तालुक्यात सुरळीत पाणी पुरवठा होईल. तो रहावा यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अभियंते आणि कर्मचारी प्रयत्न करत आहेत.

महिनाभरात नळजोडणी

ज्या घरांना नगरपालिका अथवा पंचायतीने ना हरकत दिली आहे, अशा प्रत्येक घराला पिण्याचे पाणी सुरळीतपणे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ज्यांना नगरपालिका, पंचायत आणि आरोग्य विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे, अशा सर्वांना महिनाभरात नळजोडणी दिली जाईल, असेही पावसकर यांनी सांगितले.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर उपस्थित होते.