पणजी (गोवा) - गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाने आपल्या स्वत: च्या सरकारने राज्यात लग्नापूर्वीचे समुपदेशन अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. गोव्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तनावडे यांनी गुरुवारी सांगितले की, अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे जोडप्यानं त्रासच होईल. त्यामुळे सरकारने असे निर्णय घेऊ नयेत असे त्यांनी म्हटले आहे.
गोव्यातच घटस्फोटांचे प्रमाण कमी
गोव्यात घटस्फोटांचे प्रमाण वाढले, हा सरकारने लावलेला शोध पचनी पडणारा नाही. देशभरात घटस्फोटाचे प्रमाण 28 टक्के आहे. तर गोव्यात हे प्रमाण 18 टक्के आहे. त्यामुळे याउलट गोव्यातच घटस्फोटांचे प्रमाण कमी आहे. विवाह नोंदणी करताना जनतेला ती सुलभतेने करता यावी यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. विवाह नोंदणी ऑनलाइन करून भागणारे नाही. जनतेला ऑनलाइन कागदपत्रे सादर करताना काही अडचणी येतात का याची पाहणी सरकारने केली पाहिजे. माझ्या माहितीनुसार सध्याची विवाह नोंदणी प्रक्रिया किचकट आणि गुंतागुंतीची असल्याचे जनतेचे मत आहे. ती सुलभ केली जाणे गरजेचे आहे. तसे न करता ती आणखी गुंतागुंतीची करण्यासाठी विवाह नोंदणी करू इच्छिणाऱ्यांना विवाह नोंदणी पूर्व समुपदेशन करण्याची नवी पद्धत सरकारने काढली आहे. सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे, असेही तनावडे यांनी म्हटले आहे.
राज्याचे कायदा मंत्री काय म्हणाले होते?
राज्याचे कायदा मंत्री नीलेश काब्राल यांनी असा दावा केला होता की, अलिकडच्या काळात घडलेल्या त्वरित घटस्फोटाचा विचार करुन राज्यात लग्नापूर्वीचा सल्ला घेणे अनिवार्य केले जाईल. ते म्हणाले होते की, कधीकधी लग्नाच्या 6 महिन्यापासून एका वर्षाच्या आत घटस्फोट होतो. त्यामुळे राज्यात वधु - वराच्या कुटुंबीयांनी विवाह नोंदणीसाठी अर्ज केल्यावर त्यावर दोघांच्या सह्या झाल्यावर त्यांना पूर्वसमुपदेशन सक्तीचे असेल. या पूर्वसमुपदेशनावेळी त्यांना विवाहाच्या जीवनातील दोघांचे असलेले संबंध व पुढील जीवन सुखमय होण्यासाठीसंदर्भातच्या सूचना दिल्या जातील. त्यानंतर दुसऱ्या सह्या करण्यास त्यांना बोलावण्यात येईल. विवाह नोंदणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीनेच केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जोडप्यांना त्यांच्या लग्नाआधी “त्रास” होईल
दरम्यान गोव्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तनावडे यांनी या नव्या सुधारणेला विरोध केला आहे. आम्ही (भाजपा पक्ष) विवाहपूर्व समुपदेशन करण्याच्या कल्पनेला विरोध करतो. पक्षाने हा विषय आधीच मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला आहे, विवाहपूर्व समुपदेशन करण्याच्या प्रक्रियेमुळे जोडप्यांना त्यांच्या लग्नाआधी “त्रास” होईल. तनावडे म्हणाले की, पक्षाने मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांचे मत व्यापकपणे मांडले आहे.