पणजी - खाण, औषधी उत्पादन आणि पर्यटन यामुळे सन 2015-16 ते 2019-21 या काळात गोव्याचा विकासदर 10.88 टक्के राहिला आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखून गोवा आर्थिकदृष्ट्या विकसित करण्याचे आमचे ध्येय आहे, असे मत गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज व्यक्त केले. असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचेम) आयोजित फांऊंडेशन वीक 2020 या व्हर्च्युअल कार्यक्रमात ते बोलत होते.
गुंतवणूक प्रोत्साहन कायद्यात दुरुस्ती करून
माहिती आणि तंत्रज्ञान, शिक्षण, चित्रपट, मनोरंजन आणि पर्यटन या क्षेत्रात गुंतवणुकीला कशा प्रोत्साहन दिले जात आहे हे स्पष्ट करताना डॉ. सावंत म्हणाले, गोव्याला स्टार्टअप केंद्र बनवण्यासाठी नव्या-युवा गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गोवा सरकारने आपल्या माहिती-तंत्रज्ञान धोरणातून संधी देण्याचे ठरवले आहे. राज्य सरकार उभारत असलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे गुंतवणूकदार आणि पर्यटकांनाही गोव्याचे अधिकाधिक आकर्षक वाटणार याची खात्री आहे. हे करत असतानाच पर्यटन उद्योगाला उभारी देण्यासाठी अबकारी कायद्यात दुरुस्ती करून परवाने मिळविण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करताना त्यासाठी दरवर्षी आवश्यक असलेल्या 'पोलीस ना हरकत' ची अट काढून टाकण्यात आली आहे.
या वेळी बोलताना असोचेमचे अध्यक्ष तथा हिरानंदानी समुहाचे सहसंस्थापक डॉ. निरंजन हिरानंदानी गोव्याकडे असलेल्या आवश्यक बाबींमुळे येथे उद्योग उभारणीची क्षमता किती मजबूत आहे याकडे लक्ष वेधले. नव्या तंत्रज्ञानाच्या स्वीकृतीने भारताच्या पाच ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेत गोव्याचाही सहभाग असेल. यासाठी गोवा सरकार आणि खाजगी उद्योग उभारत निर्माण करत असलेल्या पोषक वातावरणामुळे ते शक्य आहे. या कार्यक्रमात असोचेमचे उपाध्यक्ष विनीत अग्रवाल, गोव्याचे मांगिरीश पै रायकर, वेदांता सेझा गोवाचे अंतरिम संचालक जोसेफ कुएल्हो यांनी सहभाग घेतला होता.
हेही वाचा - केंद्रीय कृषी मंत्र्यांचे आंदोलक शेतकऱ्यांना पत्र, शंका दूर करण्याचे लेखी आश्वासन
हेही वाचा - बालकांमध्ये कुपोषणात वाढ; राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून माहिती उघड
