पणजी - कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी केंद्र सरकारने कामगारांच्या हिताचे कायदे रद्द केले. देशातील औद्योगिक क्षेत्राची परिस्थिती खूप हालाखीची आहे. सरकारकडून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याच्या निषेधार्थ गोव्यातील सर्व कामगार संघटना 8 जानेवारीच्या देशव्यापी संपात सहभागी होणार आहेत. या संघटना 'गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स' या नावाने एकत्रित आल्या आहेत.
सरकारने कामगारांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी कामगार कायदेच बदलण्यास सुरुवात केली. 44 कायद्यांचे 4 कायद्यात रूपांतर केले. हे कायदे लागू करण्यात आले, तर कामगार वर्गाने मोठ्या संघर्षाने मिळवलेले अधिकार नष्ट होतील. त्यामुळे आता कामगार आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी रस्त्यावर येणार आहेत, असे आयटकचे सचिव अॅडव्होकेट सुहास नाईक यांनी सांगितले.
हेही वाचा - ऑपरेशन डॉल्फिन नोज: हेरगिरी प्रकरणी नौदलाचे ७ कर्मचारी अटकेत, आंध्रप्रदेश पोलिसांची कामगिरी
देशातील सर्वच कामगार संघटनांनी एकत्रित संपची हाक दिलेली आहे. संघटनांनी अन्यायाविरोधात एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यमान सरकारचे भांडवलशहांना पुरक धोरण हे याला कारणीभूत आहे. सरकार जाणीवपूर्वक बेरोजगारांची फौज निर्माण करत आहे. सरकारी धोरणामुळे देशाची एकताही धोक्यात आली आहे. लोकविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी पाटो-पणजीतील क्रांती सर्कल ते आझाद मैदान असा मोर्चा 8 जानेवारीला काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती गोवा ट्रेड युनियन काँग्रेसचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट अजितसिंह राणे यांनी दिली.
गोव्यातून सुमारे एक लाख तर देशभरात सुमारे 13 ते 15 कोटी कामगार संपात सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या नोटबंदी, वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामुळे छोटे उद्योग अडचणीत आले. गोवा मुक्ति दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी तिजोरीत पैसा नसल्याचे सांगितले. मात्र, दुसरीकडे मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाचा धडाका लावण्यात आला आहे. सध्या देशभरात सरकारी धोरणाविरोधात जे आंदोलन सुरू आहे, त्यालाही आमचा पाठिंबा असल्याचे आयटकचे सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी सांगितले.
या संपात ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन, इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, ऑल इंडिया बँक एम्पलॉईज असोसिएशन, ऑल गोवा प्रायव्हेट बस ओनर्स असोसिएशन, गोवा युनियन ऑफ इंडस्ट्रीयल वर्कर्स, इन्शुरन्स कार्पोरेशन एम्पलॉईज युनियन आणि गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फडरेशन या संघटना सहभागी होणार आहेत.
