पणजी - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोव्यात खाण व्यवसाय बंद आहे. या बंदीवर कायदेशीर उपाय शोधण्यासाठी केंद्र सरकारला केलेल्या आवाहनात गोव्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि गोवा खनिज धातू निर्यात संघटना यांनी वापरलेली भाषा एकाच तऱ्हेची आहे. ही भाषा लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या सरकारवर खाण लॉबीची कशी पकड आहे, हे दर्शवत असल्याची टीका आम आदमी पक्षाने केली आहे.
आपचे नेते वाल्मिकी नाईक यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, खाण उद्योजकांनी बेकायदेशीररितीने चालविलेल्या खाण व्यवसायावर सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 पासून बंदी आणली. या उद्योगामध्ये गोव्यास आर्थिक संकटातून मूक्त करण्याची क्षमता आहे. मात्र, याकरिता सरकारने खाण लॉबीकडे असलेल्या संबंधांच्या साखळ्या मोकळ्या करून खनिज विकास महामंडळामार्फत शाश्वत, नियंत्रित व स्वच्छ खाण व्यवसाय सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना विषाणू संकटाच्या अगोदरच्या काही महिन्यांत महामंडळाच्या या पर्यायाची शक्यता वाढली होती. परंतु, आता खाण लॉबी स्वतःचा प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची दूरुस्ती करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसत आहे, असा आरोप वाल्मिकी नाईक यांनी केला आहे.
तसेच गोव्याची संसाधने पुन्हा लुटण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सध्याच्या संकटाकडे राज्य मालकीच्या खाण व्यवसायाचा निर्णय जनता आणि अर्थव्यवस्था यांच्या फायद्यासाठी दूर्मीळ संधी म्हणून पाहता येऊ शकतो, असेही नाईक यांनी म्हटले आहे.
