नाशिक - जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील पंचायत समिती निवडणूक ( Panchayat Samiti Election ) आरक्षण ( reservation ) सोडत दि. २८ जुलै रोजी होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून ( District Administration ) स्पष्ट करण्यात आले होते. जिल्हा परिषद निवडणुक सोडत २८ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता नियोजन भवन येथे १५ पंचायत समिती सोडत निवडणुक तालुक्याच्या ठिकाणी होणार आहे. तर हरकतीसाठी २ ऑगस्टपर्यंत मुदत आहे.
ओबीसी आरक्षणामुळे आरक्षण सोडती मध्ये बदल - जिल्हा परीषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून ( Administration ) जोरदार तयारी सुरू आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे ( OBC reservation ) आरक्षण सोडतीमध्ये बदल करण्यात आला होता. आता राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानूसार नाशिक जिल्हा परिषद ( Zilla Parishad ) व पंचायत समिती ( Panchayat Samiti ) सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिलांसह ) यांच्याकरिता आरक्षण सोडतीची सुधारीत सुचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती क्षेत्रात सभा घेऊन अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती स्त्रियाच्या आरक्षणासह राखून ठेवावयाच्या जागा आणि उर्वरित स्त्रियांसाठी जागा निश्चित व्हायचे आहे. त्याकरिता आरक्षण निश्चित करण्याकरिता सोडत काढणे. तसेच आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिध्द करून वर हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
दिवाळीत नऊ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा बार - मुदत संपलेल्या बहुचर्चेत असलेल्या मुंबई, ठाणे महापालिका वगळता औरंगाबाद, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी, निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मीरा - भाईंदर व नांदेड- वाघाला या ९ महापालिकेच्या निवडणुका दिवाळीत होण्याची शक्यता ( nine municipal corporations elections ) आहे. कारण, प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार याद्या १३ ऑगस्टला जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने ( Maharashtra Election Commission ) घेतला आहे. मात्र, अंतिम यादीसाठी २-सप्टेंबरपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीचा बार येत्या दिवाळीत उडण्याची शक्यता आहे.
२ सप्टेंबरला अंतिम याद्या- निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या व ३१ मे २०२२ रोजी अस्तित्वात आलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या गृहीत धरल्या जाणार आहेत. या मतदार याद्या प्रभागनिहाय विभाजित केल्यानंतर १३ ऑगस्ट रोजी प्रारूप स्वरूपात प्रसिद्ध केल्या ( Electoral lists of the assembly constituencies ) जाणार आहेत. २२ ऑगस्ट पर्यंत त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत. प्रभाग निहाय अंतिम यादी २ सप्टेंबर पर्यंत जाहीर केल्या जातील. अंतिम याद्या प्रसिद्ध केल्यानंतरच निवडणुकीच्या कार्यक्रम जाहीर होईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले ( Election commission on corporation election ) आहे.
नवीन नोंदणी नाही-प्रभाग नियम मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणे मतदार याद्यांमध्ये नावांचा आणि पत्ता समावेश असेल. नव्याने नावांचा समावेश, नाव वगळणे, नाव आणि नव्या पत्त्यांची दुरुस्ती या कालावधीत केली जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी आरक्षणामुळे मार्ग मोकळा- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणुका नको किंवा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण बहाल केल्यामुळे रखडलेल्या निवडणुकींचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी आरक्षण रद्द करून त्यांचा इम्पेरिकल डाटा सादर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे गेल्या काही वर्षात ओबीसींना आरक्षण नव्हते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बांटीया आयोग नियुक्त केला होता. या आयोगाने ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल केले आहे.
हेही वाचा - Kargil Vijay Diwas 2022 : कारगिल युद्धात भारतीय सैन्याने पाकिस्तानला कसे तोंडघशी पाडले, जाणून घ्या...
हेही वाचा - Uddhav Thackeray Interview: घ्या निवडणुका, होऊ द्या जनतेच्या कोर्टात फैसला- उद्धव ठाकरे
