नाशिक - लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने कामगारांना जगवण्यासाठी आवश्यक असलेली पावले उचलली नाही, असा आरोप कामगार नेते डॉ.डी.एल कराड यांनी केला आहे. तसेच लॉकडाऊन उठल्यानंतर देखील अनेक कामगारांच्या नशिबी पुन्हा बेराजगार होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केलीय.
संयुक्त महाराष्ट्र दिन आर्थत 1 मे या दिवशी जागतिक कामगार दिवस देखील असतो. मात्र, यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनमुळे कामगार आर्थिक विवेचनाच्या गर्तेत अडकला आहे. याआधी नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे देशातील असंघटीत क्षेत्रातील हालचाली मोठ्या प्रमाणात मंदावल्या होत्या. यातच लॉकडाऊनची भर पडल्याने बेरोजगारीची तीव्रता आणखी वाढली. आज लॉकडाऊनच्या घोषणेला एक महिना उलटला असून हाताला काम नसल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे 'सिटू'चे कामगार नेते डॉ.डी.एल कराड यांनी म्हटलं आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात इतर देशांनी कामगारांना 50 ते 100 टक्क्यांपर्यंत पेमेंट दिल्याचे डॉ.कराड यांनी सांगितले. देशातील कामगारांना जगवायचे आसल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळ्या वाजवणे, दिवे लावणे, यापेक्षा गरीब लोकांवरील आयकरावर सवलत देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच साडेसात हजार रुपयांचे तत्काळ आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी त्यांनी केलीय.
लॉकडाऊन उठल्यानंतर सरकारने छोटे तसेच लघु उद्योगाना जगवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्धता करून दिले पाहिजे ह्यातून ते आपल्या व्यावसाय वाढीसाठी पर्यंत करतील तसेच कामगारांना पगार देऊ शकतील,तसेच जे कंत्राटी /हंगामी कामगारलॉक डाऊन आधी काम करत होते त्यांना परत कामावर घेण्याचा निर्णय आमलात आणला पाहिजे. तसेच लॉकडाऊन नंतर कामगार संघटना,उद्योजक संघटना,शासनाचे अधिकारी यांनी एकत्रित येत उद्योग धंदे कसे पूर्वपदावर येतील आणि उद्योगा सोबत कामगार कसा जगेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे असं देखील डॉ कराड यांनी म्हटलं आहे...
पाच हजार उद्योग तर, तीन लाखांच्या घरात कामगार
संपूर्ण जिल्ह्यात 5 हजारांहून अधिक लहान मोठे उद्योग असून यामध्ये 3 लाखांपेक्षा अधिक कामगार आहेत. त्यातील सव्वा दोन लाख कामगार हंगामी कामगार, कॅज्युएल कामगार आणि कंत्राटी स्वरुपाचे आहेत. हे सर्व ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिकशी संबंधित कंपन्यांमध्ये काम करतात. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर देखील कामगारांना वेतन दिले नाही. मात्र, काही कंपन्यांनी कामगारांना माणुसकीच्या नात्यातून एक महिन्याचे बेसिक पेमेंट दिले आहे. परंतू याचा आकडा कमी आहे.
'केंद्र सरकारने फक्त तांदूळ दिले; डाळ दिली नाही'
असंघटित कामगारांना राज्य शासनाकडून नियमित रेशन मिळत आहे. यामध्ये दुकानातील कामगार, बिगारी कामगार, रिक्षा, टॅक्सी चालक, मजुरी करणारा कामगार यांना देखील धान्य देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने फक्त 5 किलो तांदूळ दिला असून अद्याप डाळ मिळाली नसल्याची खंत डॉ.कराड यांनी व्यक्त केली.
