नाशिक - स्वस्त धान्य दुकानाचे उत्पन्न वाढावे यासाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रयत्न केले जातात. आता सहा महिन्याच्या प्रायोगिक तत्त्वावर रेशनकार्डवर नोंदणीकृत ( Farmers registered on ration card ) शेतकरी गटाचा भाजीपाला व फळ विक्रीसाठी ( Permission to sell vegetables and fruits in ration shop ) परवानगी शासनाने दिली आहे. तसे परिपत्रक देखील त्यांनी जाहीर केले आहे. मात्र याला नाशिकच्या स्वस्त धान्य दुकानदारांनी विरोध केला असून कमिशन वाढवून देण्यात शासन पळवाटा शोधत असल्याची प्रतिक्रिया रेशन दुकानदार संघटनांनी दिली आहे.
वाढती महागाई पाहता दुकानदारांना कमिशन वाढवून द्यावे किंवा मानधनावर नियुक्त करावे, ही अनेक वर्षाची दुकानदारांची मागणी आहे. परंतु शासन मात्र त्याकडे लक्ष न देता पळवाटा शोधण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार यापूर्वी सरकारने चिकन, मटण, किराणामाल, कृषी बी बियाणे दुकानातून विविध उत्पादने वस्तू विकण्यास परवानगी दिल्याचे भासवत दुकानदाराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न असल्याचा दिखावा केला आहे. पण अद्यापही ना चिकन, मटण किंवा बी-बियाणांची शासनाने उपलब्धता केली नाही. नव्याने आदेश काढत आता कृषिमाल रास्तभाव दुकानांमार्फत विकण्यास परवानगी दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया दुकानदारांनी दिली आहे.
शासनाकडून मदत नाही : रेशन दुकानांवर भाजीपाल्याचा पुरवठा नाशिक व पुण्याच्या कंपनीमार्फत होणार आहे. पुण्यातील शाश्वत कृषी विकास इंडिया शेतकरी उत्पादक कंपनीला पुणे जिल्ह्यात व फार्म फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड नाशिक या शेतकरी उत्पादक कंपनीला नाशिक, मुंबई, ठाणे या ठिकाणातील रेशन दुकानावर पुरवठा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी दुकानदारांवर कोणत्याही मालाच्या विक्रीची सक्ती करणार नाही. शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कृषिमाल उत्पादने किंवा वस्तू व्यतिरिक्त विक्री होतील. व्यवहार शेतकरी कंपनी आणि विक्रेते व रास्तभाव दुकानदार यांच्यात राहणार आहे. शासन कोणत्याही प्रकारची मदत करणार नाही.
'कमिशन वाढून द्या' : या आधी शासनाने अनेक निर्णय घेतले. रेशन दुकानात चिकन, मटण देणार त्यानंतर बी-बियाणे देणार जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. परंतु प्रत्यक्षात ती कृती कधीही केलेली नाही. आता भाजीपाला रेशन दुकानातून उपलब्ध होईल, असा आदेश काढला आहे. मात्र त्याचा दुकानदारांना फायदा होणार नाही. शासनाने निर्णयाचा फेरविचार करून दुकानदाराचा कमिशन वाढवले पाहिजे. मुख्य रस्ता सोडून बाकीचे उप रस्ते करणे हे काही योग्य नाही, अशा प्रतिक्रिया दुकानदारांनी दिल्या आहेत.
