नाशिक - महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यामध्ये विविध प्रश्नांवरुन वारंवार वाद निर्माण झाले आहेत. नुकतेच राज्यपालांना सरकारी विमानाने प्रवास नाकारल्याचाही प्रकार घडला होता. त्यानंतर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते खासदार संजय राऊत यांनी आता राज्यपालांशी उघडपणे संघर्ष सुरू असल्याचे विधान केले आहे. त्यावरुन भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील वादाला आणखी फोडणी मिळाली आहे.
राज्यपालांकडे १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांच्या नावांची राज्यपालाकडे शिफारस केली आहे. त्या शिफारशीला जवळपास ३ महिने पूर्ण होत आले. मात्र, राज्यपालांकडून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यावरुनच खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांशी आता उघड संघर्ष सुरू असून राज्यपाल कोश्यारी आणि सरकारचे हे खुलं युद्ध असल्याचे म्हटले आहे. तसेच भाजप राज्यपालांच्या आडून हे युद्ध खेळत असल्याचा टोलाही त्यांनी भाजपला लगावला आहे.
'राज्यपाल दबावात काम करत आहेत'
राऊत म्हणाले, राज्यपालांच्या आडून भाजप युद्ध खेळत आहे. राजभवनाचा वापर राजकीय कारणांसाठी केला जातो. सरकारचे अनेक निर्णय राजभवनात भाजपच्या दबाबाखाली अडकून पडले आहेl. मंत्रिमंडळाच्या शिफारसी राज्यपालांना स्वीकारणं बंधनकारक असते, असे कायदा सांगतो. मात्र, आमदारांच्या निवडीवर राज्यपालांकडून विलंब होत आहे. त्यामुळे ६ वर्ष ज्या आमदारांचे नुकसान होणार त्याचे काय ? ते घटनेची पायमल्ली करत आहेत, त्यामुळे ते भाजपच्या दबावाखाली काम करत असल्याची तोफही त्यांनी राज्यपालांवर डागली. ते नाशिकमध्ये आयोजित पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटन कार्यक्रम प्रसंगी बोलत होते.
राज्यपाल कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वारंवार अशा प्रकारच्या वादाचे प्रसंग घडले आहेत. संजय राऊत यांच्या आता खुलं युद्ध या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी घडलेल्या संघर्षावर एक नजर..
राष्ट्रपती राजवट उठवण्याचा निर्णय-
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांची आघाडी सरकारस्थापनेसाठी तयारीत होती. राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यापूर्वी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. दरम्यान, अजित पवार यांनी फडणवीस यांच्यासोबत हातमिळवणी करताच राज्यपालांनी अर्ध्यारात्री राष्ट्रपतींना पत्र व्यवहार करून राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवून फडणवीस आणि अजित पवार यांना भल्या पहाटे शपथदिली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकार स्थापनेच्या मनसुब्यावर काही काळ पाणी फेरल्याचा प्रकार घडला होता.
लॉकडाऊन काळात मंदिर उघडण्यावरून वाद
लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील मंदिरे बंद होती. ती भाविकांना दर्शनासाठी खुली करण्यासाठी भाजपने राज्यभर आंदोलन केली होती. याचवेळी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हिंदुत्वाच्या मुद्याची आठवण करुन देत मंदिरे खुली करण्याची मागणी केली होती. त्यावर ठाकरे यांनी देखील राज्यपालांना आपल्या ठाकरी शैलीत प्रत्युत्तर दिले होते.
थेट सरपंचपद निवडीच्या निर्णय बदलास विरोध
जनतेमधून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने रद्द केला होता. त्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढावा लागणार होता. त्यासाठी ठाकरे सरकारने केलेली शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळली होती. अध्यादेशापेक्षा विधीमंडळात ठराव मांडावा असा सल्ला कोश्यारींनी दिला होता.
शरद पवार आणि राज्यपाल-
राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांना कार्यअहवाल पाठवला होता. त्यावर शरद पवार यांनी राज्यपाल यांना खोचक टोमणे मारले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यपाल सचिवालयातर्फे प्रकाशित जनराज्यपाल: भगतसिंह कोश्यारी’ हे चित्ररूप कॅफी टेबल बुक प्राप्त झाले. वास्तविक भारतीय संविधानात जनराज्यपाल असा कुठेही नामोल्लेख आढळत नाही. तरी देखील राज्य शासनाकडून अशा शीर्षकाचे सुबक छपाई असलेले, एका वर्षाच्या मर्यादीत कालावधीवर प्रकाश टाकणारे स्वप्रसिद्ध काॅफी टेबल बुक मला पाठवण्यात आले याबद्दल मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. असा टोला लगावला होता.
राज्यपालांना सरकारी विमानाचा प्रवास नाकारला-
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना उत्तराखंडमधील मसुरीला आयएएस अकॅडमीच्या सांगता समारोपाला जायचं होतं. आठवड्यापूर्वी राज्यपाल कार्यालयाने मुख्यमंत्री कार्यलयालास परवानगी मागितली होती. मात्र मुख्यमंत्री कार्यलयाकडून परवानगी मिळाली नाही. मात्र या सदर्भातील माहिती त्यांना आयत्यावेळी देण्यात आल्याने त्यांना विमानातून उतरावे लागले होते. त्यानंतर कोश्यारी हे खासगी विमानाने उत्तराखंडला रवाना झाले होते. या प्रकरणी राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच भाजप नेत्यानींही यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली.
राज्यपालांनी अंत पाहू नये - अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी विधानपरिषेदच्या 12 जागांसाठी आता अंत पाहू नये. तसेच ते न्यायालयात जाऊ देण्याची वेळ येऊ देणार नाहीत. ‘महाविकास आघाडीकडून सर्व नियम- अटी पाळून, कॅबिनेटमध्ये ठराव केला. मुख्यमंत्र्यांद्वारे ही यादी राज्यपालांकडे दिली आहे. सभागृहात महाविकास आघाडीकडे १७१ आमदारांचे पूर्ण बहुमत हे सिद्ध झाले आहे. तरी देखील यादीवर स्वाक्षरी केली जात नाही. त्यामुळे राज्यपालांची भेट घ्यावी लागेल. त्यांचा अधिकार असला, तरी त्याला काळ-वेळ असला पाहिजे, असेही ते म्हणाले होते.
