नाशिक : कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. तसेच शेतीमालाला भाव मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. अशी परिस्थिती असल्याने ग्रामीण भागातील शाळांनी यावर्षी 50 टक्के शुल्क आकारावे, असा ठराव नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत झाला आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या सदस्या मनीषा पवार यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांना निवेदन देऊन तसा आदेश काढण्याची मागणी वजा विनंती केली आहे.
कोरोना लॉकडाऊनचा फटका शहरातील व्यावसायिकांसोबतच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना देखील बसला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक दिवस बाजारपेठा बंद असल्याने तसेच जिल्हा बाह्य वाहतूक बंद असल्याने शेतकऱ्यांना कावडी मोल भावात आपला शेतमाल विकावा लागला आहे. तसेच शेतीवर अवलंबून असलेले अनेक कामगार बेरोजगार झालेत. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या द्राक्ष, मका आणि कांहा पिकाला देखील अपेक्षित भाव मिळाला नाही यामुळे शेतकरी वर्ग अतिशय अडचणीत सापडला असल्याचे मनिषा पवार यांनी ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना सांगितले.
हेही वाचा... कोरोना इफेक्ट; सीमा बंद झाल्या अन् सिंधुदुर्गातील मशरूम उद्योजक आले अडचणीत
मागील दोन वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीमुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी ग्रामीण भागातील सर्व शाळांनी यावर्षी 50 टक्के शुल्क आकारावे आणि शेतकरी वर्गाला दिलासा द्यावा, असा ठराव नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत झाला. या ठरावाला अनुसरुन शिक्षण समितीच्या सदस्या मनीषा पवार यांनी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना निवेदन दिले आहे.
निसर्ग चक्रीवादळाचा शाळांना फटका...
निसर्ग चक्रीवादळामुळे नाशिकच्या ग्रामीण भागातील 20 शाळांचे नुकसान झाले आहे. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी 50 लाखांच्या निधीची गरज असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सांगितले आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मदत करावी, असा ठराव देखीव जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आला आहे.
