नाशिक - नाशिकच्या गोदावरी नदीचे प्रदूषण थांबवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस बंदोबस्त पुरवणे आवश्यक असून त्याकडे पोलीस प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने पुन्हा एकदा पोलीस प्रशासनाला महानगरपालिकेने पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त रमेश पवार यांनी गोदावरी प्रदूषण मुक्त व तिच्या सौंदर्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आठवड्यातून किमान दोन वेळा गोदावरीची पाहणी करून प्रदूषण थांबवण्यापासून तर अन्य आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिला आहेत.
न्यायालयाचा आदेश - गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंच यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने नदीपात्रात कपडे, वाहने तसेच अन्य निर्माल्य टाकण्यावर फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना आहेत. त्यासाठी नदी किनाऱ्यावर पोलीस बंदोबस्त देण्याचीही सूचना पोलिसांना आहे. 40 पोलिसांचे एक पथक कायमस्वरूपी नेमणूक करण्याबाबत मनपा आयुक्त पवार यांनी या संदर्भात पोलीस प्रशासनाला पत्र पाठवून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे पोलीस पथक स्थापन करण्याची आठवण करून दिली आहे.
नदीपात्रात 50 ठिकाणी सोडले जाते गटाराचे पाणी - गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या गोदावरी प्रदूषणाचे मुळ नेमके कशात आहे. यासाठी याचे मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी लेंडीनालापासून तर घारपुरे घाटापर्यंत तसेच अहिल्यादेवी होळकर ते जलालपूर गोवर्धन मनपा हद्दी पर्यंत बोटीने, पायी व वाहनाद्वारे पाहणी केली. यात धक्कादायक बाब समोर आली असून गोदावरी नदीपात्रातील पत्रात चक्क 50 सांडपाण्याच्या गटारी सोडण्यात आल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले आहे. हे बघून त्यांनी पुढील सहा महिन्यांमध्ये हे सर्व सांडपाणी महानगरपालिकेच्या भुयारी गटार योजनेच्या कनेक्शनला जोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
सांडपाण्याचा पुनर्वापर - गंगापूर मलजलशुद्धीकरण केंद्रातील प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याचा पुनर्वापर शेतीसाठी तसेच औद्योगिक कामासाठी आणि उद्यानामधील झाडांकरिता पुरवण्यात येणार आहे. यासाठी पर्याय पंपिंग स्टेशन उभारण्याच्या सूचना आयुक्त रमेश पवार यांनी दिले आहे.
धोबी घाट उध्वस्त - गोदावरी नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने आयुक्त रमेश पवार यांनी अहिल्याबाई होळकर पूल ते जलालपूर मनपा हद्दीपर्यंत नदीपात्राची पाहणी केली होती. या पाहणी दरम्यान गोदावरी नदीपात्रातील चोपडा लॉन्स येथील पुलाच्या बाजूला खासगी व्यावसायिक धोबी घाट तयार करून खूप जास्त प्रमाणात कपडे धुण्याचे निदर्शनास आले होते. त्या ठिकाणचा वापर करून व्यवसायिक धोब्यांकडून गोदावरी नदीचे प्रदूषण होत असल्याने तो दगडी पक्क्या स्वरूपात असलेला धोबी घाट त्वरित तोडून संबंधित धोबी व्यवसायिकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश विभागीय अधिकारी नाशिक पश्चिम यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार विभागीय अधिकारी मदन हरिश्चंद्र व त्यांच्या पथकाने संबंधित धोबी व्यवसायिकाने गोदावरी नदीत अनधिकृतपणे बांधलेला धोबीघाट संपूर्णपणे निष्काशीत करून त्या व्यवसायिकावर 10 हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली.
