नाशिक : मागील सहा वर्षात स्मार्ट सिटीचा कारभार अतिशय सुमार राहिला असून, नाशिक शहरात 24 कामापैकी केवळ 8 कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच यातील सदोष कामांमुळे नागरिकांच्या रोषाला कारणीभूत ठरणारी केंद्र शासनाची स्मार्ट सिटी योजना गुंडाळणे निश्चित झाले ( Smart City Scheme Nashik ) आहे. 31मार्च नंतर नवीन निविदा काढू नये, असे आदेश देण्यात आले ( Smart City scheme will be discontinued ) आहेत.
देशभरात गाशा गुंडाळणार : नाशिकसह ठाणे, पुणे, नागपूरसह देशभरातील शंभर 'स्मार्ट सिटी' कंपन्यांचा गाशा गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एक एप्रिलपासून कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारने सर्व 'स्मार्ट सिटी' कंपन्याना दिले आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी जून महिन्यांत 'स्मार्ट सिटी' कंपन्यांचे कामकाज थांबणार असून, हा सर्व कारभार संबंधित महापालिकांच्या ताब्यात जाणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
महानगरपालिकेचे दोनशे कोटी पडून : स्मार्ट सिटी कंपनीने केंद्र शासनाकडून आलेले 198 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. राज्य शासनाच्या 98 कोटी रुपयांपैकी 30 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. महानगरपालिकेने दिलेला 200 कोटी रुपयांचा निधी सध्या शिल्लक आहे. केंद्र शासनाने ज्या योजना मंजूर केल्या आहेत त्यासाठी शासन पूर्ण निधी देणार असल्याचं स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ सुमंत मोरे यांनी सांगितलं
हे प्रकल्प टांगणीला : मखमलाबाद येथे साडेतीनशे एकरमध्ये हरित विकास योजना राबवण्यात येणार होती. त्यास विरोध झाला असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र कंपनीने राज्य शासनाकडे अगोदरच हा प्रस्ताव पाठवला होता. त्याचबरोबर नाशिक शहरात सीसीटीव्ही लावणे व कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे यासह अन्य अनेक योजना अमलात आलेल्या नाहीत
पूर्ण झालेली प्रमुख कामे : स्मार्ट रोड, कालिदास कलामंदिर,महात्मा फुले कलादालन,दोन विद्युत दाहिनी, नेहरू उद्यान, गोदा पात्रातील पानवेली काढण्यासाठी मशीन, मेकॅनिकल गेट.
कार्यवाहीतील कामे : स्काडा मिटर, गावठाणात चोवीस तास पाणी पुरवठा, गावठान विकास, पंडित पलुस्कर सभागृहाचे नूतनीकरण, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, प्रोजेक्ट गोदाचे तीन टप्पे
स्मार्ट सिटीचा आढावा :
एकूण कामे 52,
कंपनीची स्वतःची कामे २४,
पूर्ण झालेली कामे 8,
सुरू असलेली काम १८,
पूर्ण झालेल्या कामाची रक्कम 46 कोटी,
कामांचा खर्च 850 कोटी
काय आहे स्मार्ट सिटी योजना : केंद्र सरकारने 25 जून 2015 रोजी 'स्मार्ट सिटी मिशन'ची सुरुवात केली होती. शहरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारने स्पर्धेअंती शंभर शहरांची 'स्मार्ट सिटी मिशन'मध्ये निवड केली होती. महाराष्ट्रातील नाशिक, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड,औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, कल्याण-डोंबिवली, सोलापूर या शहरांमध्ये 'स्मार्ट सिटी कंपन्यां'ची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानुसार या शहरांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आर्थिक मदतीतून या कंपन्यांकडून विकासकामे करण्यात आली आहेत. या 'स्मार्ट सिटीं'चा शहरांच्या विकासामध्ये असलेल्या योगदानावरून वेगवेगळे मतप्रवाह दिसून आलेत.
