नाशिक - मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कामाला सुरुवात केली आहे. दोन दिवसापूर्वी झालेल्या नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या सुमारे 567 कोटींच्या निधी वाटपास ब्रेक लावण्यात आला आहे. नांदगावचे आमदार आणि शिंदे गटात असलेले सुहास कांदे ( Suhas Kande ) यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे थेट नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरण.डी यांच्याशी चर्चा करत 567 कोटींच्या निधी वाटपास ब्रेक लावला ( CM Eknath Shinde Stop Work Chhagan Bhujbal ) आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर असताना तत्कालीन सरकारने निर्णयांचा धडाकाच लावला होता. त्यात भाजपने तक्रार केल्यानंतर 24 जून पासून घेतलेल्या सर्व निर्णयांची माहिती राज्यपालांनी मागवली आहे. त्याच कालावधीत नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा नियोजन कार्य समितीची ऑनलाईन बैठक घेतली होती. त्यामधअये 567 कोटींच्या निधी वाटपाबाबत प्रशासकीय मान्यता घेत त्याचे सर्व मतदारसंघांमध्ये समान वाटप करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. जिल्ह्यातील विविध कामांसाठी प्रशासनाकडून नाशिक जिल्हा सहाशे कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे निधीच्या खर्चबाबत कार्य समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सूचनाही केल्याने प्रत्येक योजनेसाठी अपेक्षित निधीनुसार कमी अधिक प्रस्ताव सादर झाल्यास फेर प्रस्ताव मागून घ्यावेत आणि त्वरित मंजुरी द्यावी, असे भुजबळांनी आदेशात म्हटलं.
दरम्यान, निधी वाटपात दुजाभाव केला जात असल्याच्या कारणावरून नांदगावचे आमदार सुहास कांदे आणि माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यातील वाद हा सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपाकडे आमदारांचे बारकाईने लक्ष असतं. त्यातच सरकार अस्थिर असताना झालेल्या जिल्हा नियोजन कार्य समितीच्या बैठकीबाबत माहिती मिळताच सुहास कांदेंनी याबाबत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती.
"तातडीने सर्व कामे थांबवा" - एकनाथ शिंदेंनी सुहास कांदेंच्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेत जिल्हाधिकारी गंगाथरण. डी यांच्याशी मोबाईलद्वारे चर्चा केली. तसेच, सरकार अल्पमतात असताना बैठक कशीच घेतली, असा सवाल त्यांनी केला. ही सर्व कामे तातडीने थांबवा, असे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्हा नियोजन समितीच्या कारभारावर बोट ठेवताना कांदेंनी भुजबळांना दणका दिला आहे.
"म्हणून तक्रार केली" - सरकार अल्पमतात असताना जिल्हा नियोजन कार्य समितीची बैठक घेतलीच कशी हा पहिला मुद्दा आहे. घाईघाईने अशी बैठक घेत 567 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करत या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले, असं सुहास कांदे यांनी म्हटलं आहे.
कोणत्याही कामांना मंजुरी नाही - मुख्यमंत्री महोदय कडून मला निरोप प्राप्त झाला. परंतु, आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या कामांना मंजुरी दिलेली नाही. जिल्हा नियोजनासाठी शासनाकडून 600 कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. कोणत्या हेड अंतर्गत किती निधी मंजूर आहे, याचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यामुळे आपण कोणत्याही कामाला मंजुरी दिली नाही, असं जिल्हाधिकारी गंगाथरन. डी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा - विधानसभा विरोधीपक्ष नेत्याच्या बाकावर कोण बसणार..?
