ETV Bharat / city

मंत्री जितेंद्र आव्हाडांचा राजीनामा शरद पवार घेणार का? चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा प्रश्न - ओबीसी वक्तव्य जितेंद्र आव्हाड

महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ओबीसी समाजाबद्दल केलेले वक्तव्य हे अत्यंत निंदनीय असल्याचा आरोप ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrasekhar Bawankule ) यांनी केला आहे. आव्हाड यांचा राजीनामा शरद पवार घेणार का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

Jitendra Awhad resignation demand Bawankule
जितेंद्र आव्हाड राजीनामा मागणी बावनकुळे
author img

By

Published : Jan 4, 2022, 3:47 PM IST

नागपूर - महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ओबीसी समाजाबद्दल केलेले वक्तव्य हे अत्यंत निंदनीय असल्याचा आरोप ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrasekhar Bawankule ) यांनी केला आहे. आव्हाड यांचा राजीनामा शरद पवार घेणार का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ते नागपुरातील प्रेस क्लब येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

माहिती देताना भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे

हेही वाचा - एक असं घर जिथं न बोलणाऱ्याची भाषा समजून दिला जातो आधार.. तरुणीचा कौतुकास्पद उपक्रम

या जातीवादी व्यक्तीला कॅबिनेट मंत्री म्हणून ठेवू नये

जितेंद्र आव्हाड यांनी ओबीसी समाजाच्या विरोधात वक्तव्य करून जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम केलेत. यासाठी त्यांनी ओबीसी समाजाची माफी मागावी, अन्यथा ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर, या सगळ्याला जितेंद्र आव्हाड जबाबदार असणार, असेही माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. या जातीवादी व्यक्तीला कॅबिनेट मंत्री म्हणून ठेवू नये. जितेंद्र आव्हाड यांचा राजीनामा शरद पवार घेणार का? असा प्रश्न बावनकुळे यांनी उपस्थित केला.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायलयात दिलेल्या उत्तरात तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा देतो, असे म्हटले. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाने होऊ घातलल्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने द्यावे यासाठी इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर 19 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

इंटर्व्हेन्शन याचिकेतून केली ही मागणी

राज्यात आगामी निवडणुका होऊ घातल्या असून निवडणूक आयोगाने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय वार्डाची रचना करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायलयाने राज्य सरकारने मागितलेला वेळ देऊन ज्या ठिकाणी निवडणुका लागल्या नाही त्या निवडणुका ओबीसीविना न घेता त्या पुढे ढकलाव्यात, असे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यासाठी इंटर्व्हेन्शन दाखल होत आहे.

तेच राज्य सरकारने तीन महिन्यांत इम्पेरिकल डेटा देण्याचे कमिटमेंट केले आहे. ते पूर्ण करावे, अशी मागणी ओबीसी नेता चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींचा इम्पेरिकला डेटा मागवला असताना सरकारने वेळोवेळी टाळाटाळ करण्याचे काम केले आहे. पण, केंद्र सरकराकडे असलेल्या जनगणनेचा डेटा मागत केंद्र सरकारच्या नावाने ओबीसींना आरक्षण देण्याचे टाळाटाळ करण्याचे काम राज्यसरकारने केले आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला.

हेही वाचा - Students Agitation for School : शाळेसाठी अमरावती जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या घरासमोर आंदोलन

नागपूर - महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ओबीसी समाजाबद्दल केलेले वक्तव्य हे अत्यंत निंदनीय असल्याचा आरोप ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrasekhar Bawankule ) यांनी केला आहे. आव्हाड यांचा राजीनामा शरद पवार घेणार का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ते नागपुरातील प्रेस क्लब येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

माहिती देताना भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे

हेही वाचा - एक असं घर जिथं न बोलणाऱ्याची भाषा समजून दिला जातो आधार.. तरुणीचा कौतुकास्पद उपक्रम

या जातीवादी व्यक्तीला कॅबिनेट मंत्री म्हणून ठेवू नये

जितेंद्र आव्हाड यांनी ओबीसी समाजाच्या विरोधात वक्तव्य करून जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम केलेत. यासाठी त्यांनी ओबीसी समाजाची माफी मागावी, अन्यथा ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर, या सगळ्याला जितेंद्र आव्हाड जबाबदार असणार, असेही माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. या जातीवादी व्यक्तीला कॅबिनेट मंत्री म्हणून ठेवू नये. जितेंद्र आव्हाड यांचा राजीनामा शरद पवार घेणार का? असा प्रश्न बावनकुळे यांनी उपस्थित केला.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायलयात दिलेल्या उत्तरात तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा देतो, असे म्हटले. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाने होऊ घातलल्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने द्यावे यासाठी इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर 19 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

इंटर्व्हेन्शन याचिकेतून केली ही मागणी

राज्यात आगामी निवडणुका होऊ घातल्या असून निवडणूक आयोगाने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय वार्डाची रचना करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायलयाने राज्य सरकारने मागितलेला वेळ देऊन ज्या ठिकाणी निवडणुका लागल्या नाही त्या निवडणुका ओबीसीविना न घेता त्या पुढे ढकलाव्यात, असे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यासाठी इंटर्व्हेन्शन दाखल होत आहे.

तेच राज्य सरकारने तीन महिन्यांत इम्पेरिकल डेटा देण्याचे कमिटमेंट केले आहे. ते पूर्ण करावे, अशी मागणी ओबीसी नेता चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींचा इम्पेरिकला डेटा मागवला असताना सरकारने वेळोवेळी टाळाटाळ करण्याचे काम केले आहे. पण, केंद्र सरकराकडे असलेल्या जनगणनेचा डेटा मागत केंद्र सरकारच्या नावाने ओबीसींना आरक्षण देण्याचे टाळाटाळ करण्याचे काम राज्यसरकारने केले आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला.

हेही वाचा - Students Agitation for School : शाळेसाठी अमरावती जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या घरासमोर आंदोलन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.