नागपूर - सर्वोच्च न्यायालयाने 27 नोव्हेंबरला संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विधीमंडळाची कारवाई कशी असेल? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भात विधीमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी कामकाज कशाप्रकारे चालणार आहे, याची सविस्तर माहिती दिली आहे.
हेही वाचा - काँग्रेसच्या विधीमंडळ नेतेपदी बाळासाहेब थोरात यांची निवड
सर्वात आधी राज्यपाल हंगामी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) नेमणूक करतील. ते सर्व सदस्यांना शपथ देतील. त्यानंतर सभागृहात विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदानाची प्रक्रिया होईल. त्यासाठी हंगामी अध्यक्ष हे प्रस्तावाच्या बाजूने किती सदस्य आणि विरोधात किती सदस्य, असे विचारून सदस्यांना आपापल्या जागी हात उंचावून ते विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या बाजूने की, विरोधात असे मतदान करतील. मात्र, या प्रक्रियेसंदर्भात कोणी सदस्याने 'डिव्हिजन' अशी मागणी केल्यास अध्यक्ष डिव्हिजनला परवानगी देतील (सामान्यतः अशा प्रकरणावर मागणी मान्य केली जाते).
डिव्हिजनमध्ये प्रत्येक सदस्य लॉबीमध्ये जाऊन त्याच्या नावासमोर स्वाक्षरी करून तो विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या बाजूने आहे की, विरोधात आहे असे मत नोंदवेल. नंतर विधानभवन सचिव तो निकाल हंगामी अध्यक्षांना देतील आणि प्रस्ताव संमत झाला की असंमत झाला हे जाहीर केले जाईल.
हेही वाचा - विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष कोण? राज्यपालांच्या हातात निर्णय
उद्याची प्रक्रिया खुले मतदान अशा स्वरुपाची असल्याने आमदार पक्षीय भूमिकेच्या विरोधात जाऊनही मतदान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय उद्या राष्ट्रवादीचे 2 व्हीप जाहीर झाले आणि काही सदस्यांनी त्याचे उल्लंघन केले तरी त्याच्यावर उद्याच्या उद्या निर्णय होणार नाही. तो वाद पुढे अध्यक्षांसमोरच्या प्रक्रियेत सोडवला जाईल. त्याला वेळ लागेल. (विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार qwasi judicial म्हणजेच अर्ध न्यायिक असतात, त्यामुळे त्या निर्णयाला पुढे न्यायालयात आव्हान देता येते)
