ETV Bharat / city

Maharashtra Day : महाराष्ट्रात विलीन होताना विदर्भाच्या कोणत्या अटी होत्या?; वाचा, काय होता 'नागपूर करार' - Maharashtra Day

या 69 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळात विदर्भाच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्यात का? हा प्रश्न तसाही अनुत्तरितचं राहिला असल्याची ओरड आजही ( what conditions vidarbha merged In maharashtra ) आहेच. या शिवाय विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी जो करार करण्यात आला होता, तो नागपूर करार काय सांगतो, याबद्दल आपण जाणून घेणार ( What Nagpur Agreement ) आहोत.

श्रीनिवास खांदेवाले
श्रीनिवास खांदेवाले
author img

By

Published : May 1, 2022, 5:02 AM IST

नागपूर - महाराष्ट्रात नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त आहे. मात्र, हेच नागपूर कधी काळी राजधानीचे शहर म्हणून ओळखले जायचे. नागपूर मध्य प्रातांच्या राज्याची राजधानी होती. केवळ मराठी भाषेची अस्मिता जिवंत राहावी या उदात्त हेतूनेचं नागपूरने आपला राजधानीचा बहुमान सोडून उपराजधानीचा दर्जा स्वीकारला आहे. मराठी भाषेचे एक राज्य व्हावे याकरिता विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला. त्यानंतरच संयुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना पूर्ण झाली होती.

पण, या 69 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळात विदर्भाच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्यात का? हा प्रश्न तसाही अनुत्तरितचं राहिला असल्याची ओरड आजही ( what conditions vidarbha merged In maharashtra ) आहेच. महाराष्ट्रात विलीन होताना विदर्भाच्या कोणत्या अटी-शर्ती होत्या. त्या पूर्ण झाल्यात हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. या शिवाय विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी जो करार करण्यात आला होता, तो नागपूर करार काय सांगतो, याबद्दल आपण जाणून घेणार ( What Nagpur Agreement ) आहोत.

अखंड महाराष्ट्रात विदर्भ सामील झाला त्या घटनेला 66 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या 66 वर्षात विदर्भ विकासाच्या वाटेवर कायम मागे पडत राहिला, असा आरोप सातत्याने होतो आहे. याकरिता पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते जबाबदार असल्याचे देखील आरोप विदर्भवाद्यांकडून सातत्याने होत राहिला आहे.

महाराष्ट्रात विलीन होताना कोणत्या होत्या विदर्भाच्या अटी - 1956 साली नागपूर करारानुसार विदर्भ राज्य संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाले. त्यासाठी काही अटी-शर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये प्रमुख अट होती ती म्हणजे सी पी अँड बेरारची राजधानी असलेल्या नागपुरला संयुक्तिक महाराष्ट्रात उपराजधानीचा दर्जा देण्यात यावा. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपुरात सुरू करण्यात यावे. काही काळासाठी सरकार हे नागपुरला हलवले जावे. त्यानुसार वर्षातील किमान एक तरी राज्य व कायदे मंडळाचे (विधिमंडळाचे) अधिवेशन नागपूरला घेण्यात यावे. येथील भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, अश्या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या किती प्रमाणात पूर्ण झाल्यात हा वादाचा मुद्दा असू शकतो.

काय होता नागपूर करार - 28 सप्टेंबर 1953 मध्ये नागपूर करार अस्तित्वात आला. नागपूर करार हा भारताच्या राजकीय नेत्यांमध्ये झाला आहे. त्यानंतर मध्यप्रदेश आणि हैदराबाद राज्याच्या मराठी भाषी भागातून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. 29 डिसेंबर 1953 रोजी फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोगाची नेमणूक केली. आयोगाचे सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, के.एम पणीकर, माधव श्रीहरी अणे आणि ब्रिजलाल बियाणी होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाने स्वतंत्र विदर्भासाठी एक निवेदन पत्रिका सादर केली होती. राज्य पुनर्रचना आयोगाने या निवेदन सर्व संबंधित बाबींवर विचार केल्यानंतर नागपूर राजधानी असलेले वेगळे विदर्भ राज्याचा अनुग्रह करण्यात आला होता. पण, फजल अली यांच्या आयोगाने शिफारस केल्यानंतर देखील 1956 मध्ये विदर्भ द्विभाषिक मुंबई राज्याचा भाग झाला. त्यामुळे नागपूर शहराला आपला राजधानीचा मान गमवावा लागला होता.

विदर्भाची थोडक्यात माहिती - विदर्भातील सर्वात मोठे व्यापारी केंद्र असलेले नागपूर हे महाराष्ट्र राज्याचे उपराजधानीचे शहर आहे. त्याचबरोबर राज्यातील तिसरे मोठे शहर म्हणून देखील नागपूरचा उल्लेख होतो. एवढेच नाही तर नागपूर हे भारतातील तेरावे मोठे नागरी क्षेत्र असलेले शहर आहे. नागपूरसह संपूर्ण विदर्भाला हजारो वर्षांच्या प्रगल्भ, असा इतिहास आहे. त्यामुळे या भागाचे ऐतिहासिक महत्त्व फार मोठे आहे. भौगोलिकदृष्ट्या देशाच्या मध्य भागात वसलेल्या विदर्भात दळणवळणाच्या सर्वसोयी सुविधा उपलब्ध आहेत. म्हणूनच हा प्रदेश टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून देखील प्रसिद्ध आहे.

हेही वाचा - Ramadan Eid Special : 'लजिज कबाब'च्या जोडीला 'फेणी'ची लज्जत; मुंबईतील मोहम्मद अली मार्गावर भरली खाद्य जत्रा

नागपूर - महाराष्ट्रात नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त आहे. मात्र, हेच नागपूर कधी काळी राजधानीचे शहर म्हणून ओळखले जायचे. नागपूर मध्य प्रातांच्या राज्याची राजधानी होती. केवळ मराठी भाषेची अस्मिता जिवंत राहावी या उदात्त हेतूनेचं नागपूरने आपला राजधानीचा बहुमान सोडून उपराजधानीचा दर्जा स्वीकारला आहे. मराठी भाषेचे एक राज्य व्हावे याकरिता विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला. त्यानंतरच संयुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना पूर्ण झाली होती.

पण, या 69 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळात विदर्भाच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्यात का? हा प्रश्न तसाही अनुत्तरितचं राहिला असल्याची ओरड आजही ( what conditions vidarbha merged In maharashtra ) आहेच. महाराष्ट्रात विलीन होताना विदर्भाच्या कोणत्या अटी-शर्ती होत्या. त्या पूर्ण झाल्यात हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. या शिवाय विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी जो करार करण्यात आला होता, तो नागपूर करार काय सांगतो, याबद्दल आपण जाणून घेणार ( What Nagpur Agreement ) आहोत.

अखंड महाराष्ट्रात विदर्भ सामील झाला त्या घटनेला 66 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या 66 वर्षात विदर्भ विकासाच्या वाटेवर कायम मागे पडत राहिला, असा आरोप सातत्याने होतो आहे. याकरिता पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते जबाबदार असल्याचे देखील आरोप विदर्भवाद्यांकडून सातत्याने होत राहिला आहे.

महाराष्ट्रात विलीन होताना कोणत्या होत्या विदर्भाच्या अटी - 1956 साली नागपूर करारानुसार विदर्भ राज्य संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाले. त्यासाठी काही अटी-शर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये प्रमुख अट होती ती म्हणजे सी पी अँड बेरारची राजधानी असलेल्या नागपुरला संयुक्तिक महाराष्ट्रात उपराजधानीचा दर्जा देण्यात यावा. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपुरात सुरू करण्यात यावे. काही काळासाठी सरकार हे नागपुरला हलवले जावे. त्यानुसार वर्षातील किमान एक तरी राज्य व कायदे मंडळाचे (विधिमंडळाचे) अधिवेशन नागपूरला घेण्यात यावे. येथील भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, अश्या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या किती प्रमाणात पूर्ण झाल्यात हा वादाचा मुद्दा असू शकतो.

काय होता नागपूर करार - 28 सप्टेंबर 1953 मध्ये नागपूर करार अस्तित्वात आला. नागपूर करार हा भारताच्या राजकीय नेत्यांमध्ये झाला आहे. त्यानंतर मध्यप्रदेश आणि हैदराबाद राज्याच्या मराठी भाषी भागातून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. 29 डिसेंबर 1953 रोजी फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोगाची नेमणूक केली. आयोगाचे सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, के.एम पणीकर, माधव श्रीहरी अणे आणि ब्रिजलाल बियाणी होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाने स्वतंत्र विदर्भासाठी एक निवेदन पत्रिका सादर केली होती. राज्य पुनर्रचना आयोगाने या निवेदन सर्व संबंधित बाबींवर विचार केल्यानंतर नागपूर राजधानी असलेले वेगळे विदर्भ राज्याचा अनुग्रह करण्यात आला होता. पण, फजल अली यांच्या आयोगाने शिफारस केल्यानंतर देखील 1956 मध्ये विदर्भ द्विभाषिक मुंबई राज्याचा भाग झाला. त्यामुळे नागपूर शहराला आपला राजधानीचा मान गमवावा लागला होता.

विदर्भाची थोडक्यात माहिती - विदर्भातील सर्वात मोठे व्यापारी केंद्र असलेले नागपूर हे महाराष्ट्र राज्याचे उपराजधानीचे शहर आहे. त्याचबरोबर राज्यातील तिसरे मोठे शहर म्हणून देखील नागपूरचा उल्लेख होतो. एवढेच नाही तर नागपूर हे भारतातील तेरावे मोठे नागरी क्षेत्र असलेले शहर आहे. नागपूरसह संपूर्ण विदर्भाला हजारो वर्षांच्या प्रगल्भ, असा इतिहास आहे. त्यामुळे या भागाचे ऐतिहासिक महत्त्व फार मोठे आहे. भौगोलिकदृष्ट्या देशाच्या मध्य भागात वसलेल्या विदर्भात दळणवळणाच्या सर्वसोयी सुविधा उपलब्ध आहेत. म्हणूनच हा प्रदेश टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून देखील प्रसिद्ध आहे.

हेही वाचा - Ramadan Eid Special : 'लजिज कबाब'च्या जोडीला 'फेणी'ची लज्जत; मुंबईतील मोहम्मद अली मार्गावर भरली खाद्य जत्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.