नागपूर - तोडफोड करणे आमची संस्कृती नाही. आम्ही तोडफोड करत नाही. मात्र, आम्ही कोणाच्या अंगावर जात नाही, आणि कुणी अंगावर आला तर सोडतही नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे. काल शिवसेना भवनाबद्दल आमदार प्रसाद लाड यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाबद्दल पत्रकारांनी फडणवीस यांना प्रश्न विचारला, त्यावर त्यांनी हे उत्तर दिले आहे. ते नागपूरात एका खाजगी कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलत होते. दरम्यान, महापूर आलेल्या भागातील पूर स्थितीची पाहणी केल्यानंतर जे निरीक्षण समोर आले, त्या आधारावर तातडीने मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपण पत्र लिहिले आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. तसेच, (2019) साली आम्ही जीआर काढला होता. त्यामध्ये एनडीआरएफच्या नियमांच्या बाहेर जाऊन मदत केली होती. तो जीआर राज्य सरकारने, आहे तसा स्वीकारावा असे आम्ही म्हणत नाही. परंतु, सरकारला वाटत असल्यास त्यामध्ये आणखी भर घालावी. मात्र, लवकर मदतीबद्दल निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
'मुख्यमंत्र्यांनी उपाययोजनेबद्दल बैठक बोलावली तर आम्ही सहभागी होऊ'
महापुरात उद्धवस्त झालेल्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणीही फडणवीस यांनी यावेळी केली आहे. तसेच, दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून डायव्हर्जन कॅनाल करणे गरजेचे आहे. यंदा तेवढा पाऊसही आला नाही, तरीही मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. यामुळे यात डायव्हर्जन कॅनॉल, कृष्णा भीमा स्थरीकरण योजना करणे गरजेचे आहे. 25 नोव्हेंबर 2020 मध्ये वर्ल्ड बँकेने त्याला तत्वतः मान्यता दिली होती. ती योजना सरकारने पुढे न्यावी. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी दीर्घकालीन उपाययोजनेबद्दल बैठक बोलावली तर आम्ही त्या चर्चेमध्ये सहभागी होऊ. तसेच, आमच्या ज्या काही सुचना आहेत त्या त्यांना सांगू असेही फडणवीस म्हणाले आहेत.
'आम्ही कोणाच्या अंगावर जात नाही आणि आला तर सोडतही नाही'
तोडफोड करणे आमची संस्कृती नाही. आम्ही तोडफोड करत नाही. काल प्रसाद लाड यांचे जे वक्तव्य समोर आले किंवा जे त्याबद्दल त्यांनी व्हिडीओद्वारे खुलासा केला आहे. त्यामुळे आमच्यासाठी विषय संपला आहे. आम्ही कोणाच्या अंगावर जात नाही आणि आला तर सोडतही नाही, असा इशारा फडणवीस यांची यावेळी दिला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण बद्दल राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. सरकार इंपेरिकल डेटा जमा करण्याऐवजी ते वेळकाढूपणा करत आहेत. ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले, म्हणून ते इंपेरिकल डेटा गोळा करणार नाही हे योग्य नाही. कदाचित त्यांना आरक्षण द्यायचे नाही असही फडणवीस म्हणाले आहेत. माझा दावा आहे की 2 ते 3 महिन्यात इंपेरिकल डेटा राज्यातच गोळा करता येतो, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले आहेत.