नागपूर - नागपूर कराराच्या नावावर विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सत्तेत असणाऱ्या सरकार आणि राजकीय पक्षांनी यापूर्वीही केले आणि आताही होत आहे. यंदाचे बजेट अधिवेशन नागपूरात घेऊ असे माहाविकास आघाडी सरकारने म्हटले. पण अखेर विदर्भाला डावलून हे अधिवेशन मुंबईत घेण्यात आल्याने संतप्त भावना विदर्भवाद्यांनी व्यक्त केली आहे. नागपूर कराराच्या नावावर विदर्भाला न्याय मिळण्याऐवजी विदर्भावर आणि विदर्भाच्या जनतेवर अन्याय करण्याचे काम 68 वर्षांपासून सुरू आहे, असा आरोप विदर्भवादी अर्थतज्ज्ञ प्रा. श्रीनिवास खांदेवाले, माजी आमदार वामनराव चटप यांच्यासह इतर विदर्भावाद्यांनी व्यक्त केला आहे.
मागील दोन वर्षापासून कोरोनाचे कारण पुढे करत हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होऊ शकले नाही. 2019 मध्ये झालेले हिवाळी अधिवेशन हे अवघ्या पाच दिवसांत गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे नावापुरतेच हे अधिवेशन नागपूरात झाले अशी भावना त्यावेळी विदर्भवाद्यांनी व्यक्त केली. हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेऊ असे म्हणत ऐनवेळी कोरोनाचे कारण दिले. तेच बजेट अधिवेशनात मोठ्या संख्यने आमदार येईल आणि त्यासाठी विदर्भात अधिवेशन झाल्यास जागा कमी पडेल अशी सबब देत पुन्हा अधिवेशन मुंबईत घेण्यात आले. तेव्हाही नागपुरला डावलले.
सरकार, प्रशासनावर विश्वास राहिला नाही
महाविकास आघाडी सरकारने बजेट अधिवेशन विदर्भात होणार अशी घोषणा केली. पण मग सांगितले की दोन्ही सभागृहाचे आमदार येणार असल्याने जागा अपुरी पडणार. कारण आमदार निवासमध्ये कोव्हिड सेंटर आहे. मग घोषणा केली तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणेला हे माहीत नव्हते का? असा सवाल विदर्भवादी नेते माजी आमदार वामनराव चटप यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे आम्हाला आता त्यांच्यावर विश्वास राहिला नाही. नागपूर करारानुसार सरकारी कार्यालय विदर्भात हलवण्यात यावी असेही म्हटले आहे. पण एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय वगळता एकही कार्यालय विदर्भात आले नाही. मराठी भाषिक राज्य म्हणून लोकसंख्येनुसार 23 टक्के निधी विदर्भाला मिळायाला पाहिजे होता, नौकरीमध्ये विदर्भातील युवकांना 23 टक्के आरक्षण मिळायला पाहिजे होते. तिसरे म्हणजे किमान एक अधिवेशन हे नागपूरात व्हावे असे अपेक्षित होते. पण याकडेही दुर्लक्ष झाले. आता अधिवेशन पळवले जात आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
नागपूर करारानंतर अन्यायाला सुरवात झाली
विदर्भवादी आणि अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले सांगतात की, नागपूर कराराची निमिर्ती हीच विवादित आहे. त्यामुळे या करारापासून विदर्भात अधिवेशन होणार म्हणजे न्याय मिळेल असे वाटत असले तरी करारा पासून अन्यायाला सुरूवात झाली. कारण राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे त्या करारात नमूद बाबींचे खरंच पालन झाले का, हाच मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे आमचा लढा आता राज्यसरकार सोबत नाही तर केंद्र सरकार सोबत आहे. कारण राज्यघटनेच्या कलम तीन मध्ये याचा उल्लेख आहे, की राज्य निर्मितीचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे त्यात राज्यसरकार कुठेही अडवू शकत नाही. पण यासाठी सत्तेतील लोकांशी भांडून जमणार नाही तर स्वतः राजकरणात उतरून लढावे लागतील असेही ते म्हणाले.
नागपूर करार काय सांगतो...
महाराष्ट्र निमिर्ती होण्यापूर्वी जवळपास 100 वर्ष नागपूर ही सीपी अँड बेरार राज्याची राजधानी होती. यात 1953 मध्ये विभाजन करून मुंबईशी जोडण्यात आले. तेव्हापासून वेगळा विदर्भाची मागणी झाली. पण नागपूर करार करून 11 मुद्दे ठरवण्यात आले. यात किमान एक अधिवेशन नागपुरात व्हावे असे नमुद आहे. म्हणजे एक पेक्षा जास्त झाले तरी चालेल आणि ते अधिवेशन पाच आठवड्याचे असावे असेही करारात आहे. पण हळूहळू हा कालावधी कमी कमी होत गेला. नागपूरचा राजधानीचा दर्जा जाऊन उपराजधानी दर्जा मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ नागपूरला मान्य झाले. पण 68 वर्ष लोटले असले तरी विदर्भाचा विकास झालाच नाही. शिवाय विदर्भाच्या वाट्याला येणाऱ्या अनेक संधी निघून गेल्यात.
यापूर्वी कितीवेळा रद्द झाले अधिवेशन
सर्वात पहिल्यांदा 1962 साली चीन-भारत युद्धा झाले असतांना अधिवेशन रद्द झाले. सलग 1963 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मारोतराव कन्नमवार यांच्या निधनामुळे अधिवेशन होऊ शकले नाही. त्यानंतर 17 वर्ष नियमित अधिवेशन झाले. पण त्यानंतर १९७९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणा झाली त्यामुळे अधिवेशन रद्द झाले. १९८५ मध्ये मुंबईत काँग्रेसच्या शताब्दी महोत्सवाच्या कार्यक्रमामुळे नागपुरात अधिवेशन झाले नाही. तेच मागील दोन वर्षांपासून कोविडमुळे आणि ता मुख्यमंत्री यांच्या प्रकृती आणि बजेट अधिवेशन जागेमुळे नागपूर ऐवजी मुंबईत घेण्यात आले. पण महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून बजेट अधिवेशन कधीच नागपुरात झाले नाही. तीन वेळा पावसाळी अधिवेशन झाले.
