नागपूर - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची बैठक घेतलेली असून त्या महत्त्वाच्या बैठकीला वांझोटी म्हणणाऱ्यांचे तोंडच वांझोटे आहे, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपानेते बावनकुळे यांच्या टीकेला प्रत्त्युत्तर दिले. ते नागपूर येथे त्यांच्या निवासस्थानी माध्यमांशी बोलत होते. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री यांची वांझोटी बैठक म्हणत टीका केली होती.
'शुक्रवारी ओबीसी आरक्षणाबाबत अंतिम बैठक'
मुंबईत शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा बैठक झाली त्या बैठकीला सर्व पक्षीय नेते होते. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका असे सर्व पक्षांची भूमिका होती. यात विधी व न्याय विभागाचे मत जाणून घेतले जाणार आहे. कारण, यामध्ये इंपेरिकल डेटा समोर आल्यानंतर काही जिल्हे ज्यामध्ये गडचिरोली नंदुरबारमध्ये आरक्षण शून्य होणार आहे. तर नाशिकमध्ये 3 टक्के असणारा असून कोल्हापूरमध्ये 35 टक्क्यापर्यंत हे आरक्षण जाणार आहे. तर 20 जिल्ह्यात आरक्षण वाढणार असून उर्वरित 16 जिल्ह्यात आरक्षण आताच्या तुलनेत कमी होईल. यामुळे या सर्व मुद्द्यांवर लॉ अँड ज्युडिशरींचे या संदर्भात काय मत आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. म्हणून पुढच्या शुक्रवारला या बाबतीतली दुसरी बैठक होईल. पण ती अंतिम बैठक असणार आहे. मागासवर्गीय आयोगाने जरी 435 कोटींची मागणी केली असली तरी त्यावर चर्चा होईल, बैठकीत निर्णयही होईल असेही मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
बावनकुळे यांचे नाव न घेता केली टीका -
केंद्राने इंपेरिकल डेटा द्यावा यासाठीच्या याचिकेची 23 सप्टेंबरला कोर्टाची तारीख आहे. त्यावर चर्चा झाली. याबाबतचा निर्णय अंतिम बैठकीत शुक्रवारी होणार आहे. अशा महत्त्वाच्या बैठकीला वांझोटी बैठक म्हणणाऱ्यांचे तोंडच वांझोटा आहे, अशी नाव न घेता चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर टीका केली. तसेच या बैठकीत सर्वांचे एकमत होऊन ओबीसीचे आरक्षण टिकवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेऊन फळ मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
बावनकुळे यांनी केली होती टीका -
मंत्रालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत झालेली बैठकही वांझोटी बैठक होती. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकावे म्हणून मागासवर्गीय आयोग तयार करून इंपेरिकला डेटा तयार करण्यात आला. आयोगाने या कामासाठी 435 कोटी आणि मनुष्यबळ देण्याची मागणी केली होती. या प्रस्तावाला राज्याचे मुख्यसचिव यांनी मंजुरी देणे अपेक्षित होती. मात्र, 28 जुलैला करण्यात आलेल्या मागणीच्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी दिली नाही. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत त्यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. ओबीसी समाजाला अपेक्षा होती की ओबीसी आयोगाच्या प्रस्तावावर निर्णय होईल, मात्र आतापर्यंत मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली अजूनही बैठक झाली नाही, अशी टीका बावनकुळे यांनी केली होती.
हेही वाचा - राणेंच्या यात्रेत नियमांचे उल्लंघन; सिंधुदुर्गात शिवसेना-भाजप कार्यकर्त्यांवर गुन्हे
