नागपूर - विदर्भ वेगळा ( Vidarbha Seperation ) व्हावा अश्या नावाची मागणी जरी नागपूर करारानंतर आली. पण मूळ मागणी ही मध्यप्रदेशमध्ये आणि विदर्भ हा सिपी अँण्ड बेरार राज्य अशी ओळख असलेल्या प्रदेशापासून आहे. त्यावेळी आठ जिल्हे असलेला भाग आज 11 जिल्ह्यात रुपांतरीत झाला. मात्र, ही मागणी सुमारे 100 वर्षांपूर्वी झाली म्हटलं तर वावग ठरणार नाही. याची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काँग्रेसच्या देश स्वातंत्राच्या आंदोलनाच्या ( Vidarbha Seperation Movement ) काळात झाली. त्यामुळे तेव्हापासून विदर्भ वेगळा झाला पाहिजे हे म्हटलं जातं असले तरी, तसे होऊ शकलं नाही. याला वेगळा विदर्भाचा लढा कुठेतरी कमी पडला असून, असे एक ना अनेक पैलू आहे. याचाच आढावा घेऊ या 'ईटीव्ही भारत'च्या विशेष रिपोर्ट मधून.
विदर्भाच्या मागणीची सुरुवात इंग्रजांची सत्ता होती, तेव्हा काँग्रेसच्या अधिवेशनात 1891 मध्ये पहिल्यांदा ठराव झाला. त्यानंतर सातत्याने सन 1899, 1905, 1920 मध्ये बनारस अधिवेशनात, 1927, 19540 पर्यंत ठराव कायम पारित करणयात आला. त्यामुळे त्यावेळी काँग्रेस नेत्यांनीच विदर्भ प्रांत मध्यप्रदेशपासून वेगळा करण्याची मागणी केली होती. 1938 झाली मध्यप्रदेश आणि वऱ्हाड प्रांताच्या अधिवेशनात वेगळा करार मांडलयाच स्वातंत्र पूर्व काळातील इतिहास आहे.
आयोगाची शिफारस मिळाली पण विदर्भ वेगळा झाला नाही - स्वातंत्र्य झाल्यानंतर 1948 साली दार कमिशन नेमण्यात आले. त्यानंतर 1953 साली जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभी सितारामय्या हे कमिशन नेमल्या गेलं. त्यानंतर भाषेच्या आधारावर राज्य निर्मितीसाठी तीन सदसिय फाजल अली आयोगही नेमला गेला. सर्व समित्या आणि आयोगांनी विदर्भ राज्य वेगळे झाल्यास सक्षम असल्याचे म्हटले. तसेच, विदर्भ राज्य निर्मितीची केंद्र सरकारला शिफारस केली होती. पण, तत्कालीन ताकाँग्रेस सरकारने विदर्भाला वेगळे केले नसल्याचे वामनराव चटप यांनी 'ईटीव्ही'शी बोलतांना सांगितले.
नागपूर करारापासून विदर्भावर अन्यायाची मालिका सुरू झाली - नागपूर करार हा वेगळा विदर्भाच्या मागणी जोर धरणारा पाया ठरला पाहिजे होता. मात्र, खरतर कारारानंतर विदर्भाला न्याय मिळावा अशीच अपेक्षा होती. विदर्भवादी आणि अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले सांगतात की, नागपूर कराराची निमिर्ती हीच विवादित आहे. त्यामुळे या करारात असलेल्या 11 बाबींचे पालन होणार म्हणजे न्याय मिळेल असे वाटत असले, तरी करारापासूनच विदर्भावर खऱ्या अर्थाने अन्यायाला सुरूवात झाली. राजकीय इच्छाशक्ती कुठेतरी कमी पडली. त्यामुळे राजकीय लोकांवर विश्वास ठेवून वेगळा विदर्भ मागण्यापेक्षा स्वतः राजकारणात उतरून वेगळा विदर्भासाठी लढण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
जनमंचाने जनतेचा कौल वेगळा विदर्भाला मिळाला - त्यात जनतेची भावना वेगळा विदर्भ झाला पाहिजे अशीच आहे. जनमंच सामाजिक संघटनेने घेतलेला कौल पाहता त्यातही लोकांचा भरभरूप प्रतिसाद मिळाला. विशेषकरून शिवसेनेचा खासदार असलेल्या अमरावतीत लोकांचा कल विदर्भपासून वेगळा होण्याचा राहिला.
विदर्भाचा न्याय मिळाला नाही पण विश्वासघात होत राहीला - अनेक राजकीय पक्ष ज्यामध्ये सुरुवातीपासून काँग्रेस पक्षाची वेगळा विदर्भाची मागणी राहिली, पण पुढे काहीही झाले नाही. शिवसेना कायम विदर्भाच्या विरोधात असल्याने भाजपने शब्द पाळला नाही. भाजपने १९९७ साली भुवनेश्वर येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात ठराव पारित करून विदर्भाची मागणी उचलून धरली. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनीही केंद्रात सरकार आल्यास राज्य देण्याचे लेखी अभिवचन दिले हाेते. दाेनदा केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विदर्भाच्या जनतेचा विश्वासघात झाला. तो जरी नवीन नसला तरी भाजपही घोषणा करून मागे हटले. पुन्हा एकदा विदर्भाच्या जनतेची फसवणूक झाल्याचे वामनराव चटप म्हणाले.
राजकीय पार्टीच्या माध्यमातून लढा सुरूच आहे - राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी आजोबा लोकनायक बापूजी अणे यांचा लढा पुढे नेण्यासाठी पदाचा राजीनामा देऊन पक्ष काढून स्वतः आजोबाचा वारसा चालवत लढा सुरू केला. त्यांनी विदर्भ राज्य आघाडी पक्ष स्थापना करत स्थानिक स्वराज्य संस्थच्या निवडणुकीतुन कामाला सुरुवात केली. पण पाहिजे त्या प्रमाणात यश अद्यापही मिळाले नाही. तेच वामनराव चटप अध्यक्ष असलेले जय विदर्भ पार्टीच्या वतीने विदर्भासाठी लढा देण्याचे काम सुरूच आहे. जरी आर्थिक सक्षम नसली तरी चळवळ म्हणून स्थानिक स्वराज संस्थेच्या माध्यमातून आपले काम सुरू राहील अशीच भूमीला पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून वामनराव चटप मांडतात.
विदर्भ खरंच सक्षम आहे का - विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले, तर एमपीएससीच्या जागी बीपीएससी निर्माण होईल. यात शंभर टक्के नोकऱ्या विदर्भातील तरुणांनाच मिळेल. विदर्भ राज्य आंदोलन समिती अभ्यासपूर्ण अर्थतज्ञांच्या वतीने बजेट तयार केलेत. त्यात जर विदर्भ 2015 मध्ये अस्तित्वात आला असता तर 41 हजार 510 कोटीचे बजेट असते. त्यात खर्च जाऊन 550 कोटी रुपये शिल्लक असते. 2017 ते 2018 साली विदर्भ राज्य निर्माण झाले असते तर 1660 कोटी रुपये शिल्लक राहिले असते. त्यामुळे विदर्भातील गोसेखुर्द धरणासारखे सर्व १३१ अपूर्ण धरणे पूर्ण झाली असती. याचा परिणाम १४ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली असती. विदर्भ राज्य झाल्यास पाच वर्षात सर्व धरणे पूर्ण होऊ शकेल. विदर्भातील ८० टक्यांपर्यंत जमीन सिंचनाखाली येईल. विदर्भाचा जलद विकास होईल. त्यामुळे मागील काळात 35 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात त्या झाल्यात. पण पुन्हा तसे होणार नाही, असेही बजेटमध्ये म्हटले आहे.
लढा सुरूच राहील - वेगळ्या विदर्भाला शिवसेना पक्षाचा विरोध होता. त्यामुळे आता शिवसेना ही भाजप पासून वेगळी झाली आहे. तसेच, भाजप हा पक्ष छोट्या राज्याची निर्मिती करून त्याचा विकास होऊ शकतो. या विचाराचा असल्याने भविष्यातही वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा हा अधिक तीव्रतेने गतिशील पद्धतीने मांडण्यासाठी वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन हे असच सुरू राहील, असेही अर्थतज्ञ तथा विदर्भवादी श्रीनिवास खांदेवाले तसेच वामनराव चटप हे सांगतात. यात राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून चळवळ जिवंत ठेवणार आहे. काहीही झाले तरी लढा हा सुरूच असला अशीच भुमिका विदर्भवाद्याकडून मांडली जाते.
हेही वाचा - Marathwada : खरचं वेगळ्या मराठवाड्याची गरज आहे का?, वाचा हा स्पेशल रिपोर्ट
