नागपूर - विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या शिष्टमंडळाने आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची नागपूर येथील राजभवन मध्ये भेट घेतली आहे. यावेळी विदर्भावाद्यांनी आम्हाला विदर्भ विकास मंडळ नको तर स्वतंत्र विदर्भ राज्य पाहिजे, अशा मागणीचे निवेदन दिले आहे
28 सप्टेंबर 1953 ला नागपूर करार झाल्यानंतर 1 मे 1960 ला विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील करून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. यात नागपूर करारानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर विदर्भ विकासाला 23 टक्के निधी, विदर्भातील बेरोजगारांना 23 टक्के नोकऱ्या, तज्ज्ञ शिक्षण संस्थांमध्ये 23 टक्के वाटा आणि इतर प्रत्येक ठिकाणी 23 टक्के वाटा विदर्भाला देण्याचे कबूल करण्यात आले होते. त्याआधारे केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून घटनेला 371 ( 2 ) हे कलम जोडून विदर्भासारख्या इतर मागास भागाला केंद्र सरकार वैधानिक विकास मंडळ नेमण्याची तरतूद होती. त्याच्यावर नियंत्रण हे राज्यपालाचे राहील असे कबूल करूनही 1994 पर्यंत वैधानिक मंडळे तब्बल 38 वर्षे केली नाही. 1994 साली विदर्भ विकास महामंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर 2021 पर्यंत म्हणजेच 27 वर्ष लोटूनही विदर्भाचा अनुशेष भरून निघालेला नाही.
हेही वाचा-अदानी ग्रुपच्या तिन्ही कंपन्यांची खाती गोठविल्याचे रिपोर्ट दिशाभूल करणारे- गौतम अदानी
वैधानिक विकास मंडळ नको तर आम्हाला स्वतंत्र विदर्भ राज्यच पाहिजे-
2020-21 व 2021-2022 या दोन वर्षात कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात 67 टक्के कपात झाली आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर 5 लाख 20 हजार कोटींच्यावर गेला आहे. राज्य आर्थिकदृष्ट्या संपूर्णपणे दिवाळखोरीत निघाले आहे. अशा स्थितीत 27 वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता वैधानिक विकास मंडळाचे पुर्नजीवन करून अनुशेष भरून निघण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊच शकत नाही. त्यामुळे वैधानिक विकास मंडळ नको तर आम्हाला स्वतंत्र विदर्भ राज्यच पाहिजे, असा तर्क विदर्भावाद्यांनी निवेदनात दिला आहे.
हेही वाचा-मोफत धान्यांसह लसीकरणाकरिता सरकारवर अतिरिक्त १.०५ लाख कोटींचा भार- एसबीआय
गेल्या वर्षीच संपली वैधानिक विकास मंडळांची मुदत-
वैधानिक विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिल रोजी संपली आहे. दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांच्या नावांना राज्यपालांनी मजूरी दिल्यास आम्ही विकास मंडळास परवानगी देऊ असे म्हटले होते. राजकीय वादात विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचा प्रश्न रखडलेला आहे.
हेही वाचा-किरकोळ बाजारपेठेत महागाई वाढून मे महिन्यात ६.३ टक्क्यांची नोंद
विरोधी पक्षांनी ही मांडली होती भूमिका-
जर राज्य सरकारने विदर्भ-मराठवाडा विकास मंडळ तयार करून त्यांना निधी दिला नाही तर, तो आम्ही संघर्षाने मिळवू, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दिला होता. तर या वैधानिक विकास मंडळाची विदर्भ-मराठवाड्याच्या जनतेला गरज असून सर्वच क्षेत्रात मागे असलेल्या क्षेत्रातील गरीब जनतेला या निधीमुळे मदत होते. त्यामुळे हा निधी विदर्भ मराठवाड्याच्या जनतेला मिळावा म्हणून ही मंडळ तयार करण्यात यावी, अशी विनंती भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती.
शिवेसेनेने केली होती राज्यपाल व विरोधी पक्षावर टीका
राज धर्म पाळण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाचीदेखील आहेच व भाजपने नेमलेल्या राज्यपाल महोदयांची तर जास्तच आहे. राज्यपालनियुक्त 12 सदस्यांची यादी राजभवनात कुणाच्या खुर्चीत दडवून ठेवली आहे? असा सवाल करत शिवसेनेने सामनाच्या मुखपत्रातून पुन्हा राज्यपाल आणि विरोधी पक्ष भाजपावर निशाणा साधला आहे.
