नागपूर- पॉलिटेक्निक करून अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षात थेट प्रवेश मिळवणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आर्थिक मागास वर्गाचे आरक्षण लागू करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पॉलिटेक्निक केल्यानंतर थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश घेणारे अनेक विद्यार्थी असतात. मात्र, राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात अशा पॉलिटेक्निक करून आलेल्या विद्यार्थ्यांना 10 टक्क्यांचे आर्थिक मागास वर्गाचे आरक्षण नाकारले जात होते. याविरोधात अकोला जिल्ह्यातील पातूरमधील विद्यार्थिनी उत्कर्षा देशमुख हिने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करत या प्रक्रियेला आवाहन दिले होते. त्या याचिकेवर खंडपीठाने आज सुनावणी करत हा निर्णय दिला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने आर्थिक मागास वर्गासाठी लागू केलेले 10 टक्क्यांचे अभियांत्रिकीच्या इतर विद्यार्थ्यांना लागू आहे. मात्र, पॉलिटेक्निक करून दुसऱ्या वर्षात थेट प्रवेश मिळवणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना का लागू केले जात नाही, असा सवाल विचारात खंडपीठाने राज्य सरकारला याच शैक्षणिक वर्षांपासून ते लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयाचा लाभ पॉलिटेक्निक करून अभियांत्रिकीच्या थेट दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
