नागपूर - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देऊ इच्छित नसल्याचं स्पष्ट झाले असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सचिव धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या अन्यायकारक भूमिकेमुळे येणाऱ्या काळात मागासवर्गीय समाज त्यांना त्यांची जागा दाखवेल असा इशारा देखील त्यांना दिला.
फुले, शाहू आणि आंबेडकरांचे नाव घेऊन सत्तेवर आलेल्या महाराष्ट्र राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारने आधीच ठरवले आहे की, त्यांना एससी, एसटी, ओबीसी, विजेएनटी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण द्यायचं नाही.
२२ मार्च २१ रोजी राज्यातील मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील एसी, एसटी, एसबीसी विजेएनटी अधिकार्‍यांची माहिती संकलित करून तो डेटा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करायचा होता. याकाळात या संदर्भात काम पूर्ण न झाल्याने या समितीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती, परंतु याही कालावधीत या समितीने एकही बैठक घेतली नसल्याचा आरोप धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे. आता ५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. एकीकडे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणार, असं जाहीर करून सुद्धा आत्तापर्यत माहिती गोळा का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हे ही वाचा - 'त्या' वक्तव्यावरुन रुपाली चाकणकरांची प्रविण दरेकरांविरोधात तक्रार दाखल
कर्नाटक सरकारला जमतं मग राज्य सरकारला का नाही -
दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक सरकारला सुद्धा या पद्धतीचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर कर्नाटक सरकारने केवळ ४४ दिवसांमध्ये संपूर्ण माहिती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जमा केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारचा डेटा ग्राह्य धरून पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला, असा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने या विषयाला गांभीर्याने घेतले नसल्याने राज्यातल्या सरकारला भविष्यामध्ये सळो की पळो करून सोडू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
नेमका काय आहे वाद व कधीपासून सुरू झाला ?
राज्यात मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापले असताना अचानक पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला. त्याला कारणीभूत ठरला राज्य सरकारने ७ मे रोजी काढलेला एक अध्यादेश. या अध्यादेशानुसार राज्य सरकारने शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेमधील सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीमध्ये याआधी असलेला ३३ टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे रद्द ठरवून १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबतच, आत्तापर्यंत पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना येथून पुढे २५ मे २००४ पूर्वीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर २५ मे २००४ नंतर सेवेत आलेल्या आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोकरीवेळच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळेल, हे देखील स्पष्ट केले.
2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण ठरवले अवैध -
४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी एक निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारे ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJNT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४ च्या कायद्यानुसार असलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने २००४ सालचा अध्यादेश जीआर रद्द केल्यामुळे थांबले.
