नागपुर: आज सर्वोच्च न्यायालयाने (High court Petitions) आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात तातडीने सुनावणी न करता प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सुनावला आहे. हा विद्यमान सरकारला दिलासा आहे. आता तरी शिवसेनेने रोज सर्वोच्च न्यायालयात नवनवीन याचिका करणे बंद (Shiv Sena should stop filing petitions) कराव्यात. तसेच केलेल्या याचिका मागे घ्याव्या, अशी मागणी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे(BJP Leader Chandrashekhar Bawankule) यांनी केली आहे. "ज्या दिवशी विधानसभेत बहुमत चाचणी झाली त्या दिवशी प्रत्यक्षपणे 164 आमदार मोजण्यात आले होते. यापेक्षा आणखी मोठा पुरावा कोणता हवा?" असा प्रश्न बावनकुळेंनी उपस्थित केला.
'शिवसेनेची परिस्थिती ही केविलवाणी झाली आहे. सरकारला बहुमत मिळाले असल्याने, चिडुन शिवसेनेकडून केसेस केल्या जात आहे. प्राथमिक दृष्ट्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने दिलासाच मिळाला आहे. त्यामुळे शिवसेनेने आमच्या सरकारचे बहुमत पाहता लोक हितासाठी जनादेशाचा आदर करावा.' असा सल्ला शिवसेनला भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिला.
काय आहे प्रकरण? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांच्यासह शिवसेनेतील 16 आमदारांच्या बंडखोरी बाबत सुप्रिम कोर्टात ( Supreme Court ) सुनावणी झाली. शिवसेनेतून बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेने या 16 आमदारांविरोधात निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती. मात्र, त्याविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षा दरम्यान वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. या सुनावणीवर आणि त्या संदर्भाने येणाऱ्या निकालावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. शिवसेनेने शिंदे सरकार स्थापनेला आणि बहुमत चाचणी घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयांनाही आव्हान दिले आहे. बंडखोर आमदारांच्या बाबतीत शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यावेळी सगळ्या याचिकांवर एकत्रीत सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले होते. आजही सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणीस नकार दिला. तसेच सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे प्रकरण घटनात्मकदृष्ट्या महत्वाचे असल्याने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या संदर्भातील याचिकांवरील सुनावणीसाठी स्वतंत्र घटनापीठ नेमले जाणार आहे. घटनापीठ नेमण्यास लागणारा वेळ पाहता याचिकांवर लगेच सुनावणी होणाची शक्यता कमी आहे. पण याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला थोडासा दिलासा मिळाला आहे. तर शिवसेनेलाल योग्य निर्णयासाठी परत वाट बघावी लागणार आहे.
हेही वाचा: Youth Drowned In River : आषाढी वारीला आलेल्या नागपुरातील दोघा तरुणांचा चंद्रभागा नदीत बुडून मृत्यू
