नागपूर - महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाकडून 'अर्लीअर चाईल्ड केयर अँण्ड एज्युकेशन' (ईसीसीई) योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेनुसार बालकांचे संगोपन, शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदेकडून कार्यकारी समिती तयार करुन पूर्व शिक्षणाचा आराखडा आखण्यात येत आहे.
६ वर्षांखालील सर्व बालकांना, शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी अंगणवाडी आणि बालवाडीमध्ये शिक्षण द्यावे लागेल. १ ते ६ वर्षापर्यंतच्या बालकांची शैक्षणिक माहिती महिला विकास बाल कल्याणच्या सीएसआर पोर्टलवर भरायची आहे. या अंतर्गत येणाऱ्या शाळांची शहानिशा आणि नियंत्रणाची जवाबदारी मनपा, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषदेवर आहे.
शासन निर्णयानुसार १-६ वर्षे वयोगटातील बालकांचे शैक्षणिक शुल्क घेण्याचे अधिकार शाळांना राहतील. तसेच मुलांची प्रवेश परीक्षा आणि पालनाची चाचणी घेण्याचे नियम कायम ठेवण्यात आले आहेत. शिक्षणाचे बाजारीकरण होऊ नये, ६ वर्षां खालील बालकांची परीक्षा घेता येत नाही, असे आरटीई २००९ च्या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, महिला व बाल कल्याण विभागाने अर्लीअर चाईल्ड केयर अँड एज्युकेशन (ईसीसीई) च्या योजनेमुळे आरटीईचे सर्व नियम मोडीत काढल्याचे मत आरटीई कार्यकर्ते शहीद शरीफ यांनी व्यक्त केले आहे.
