सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणणारा - वडेट्टीवार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या कालच्या निर्णयाने इतर मागासवर्गीयांची निराशा झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ओबीसी समाजाचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणणारा असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

नागपूर - सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या कालच्या निर्णयाने इतर मागासवर्गीयांची निराशा झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ओबीसी समाजाचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणणारा असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. ते नागपुरात बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असला तरी न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे हे आरक्षण टिकवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी नेत्यांनी आपले मतभेद विसरून एकत्र येण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली आहे. लवकर निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेत समिती बनवून आणि स्वतंत्र ओबीसी आयोग नेमून गावपातळीवर जिल्हावार स्वतंत्र ओबीसी गणना करणे गरजेचे आहे. यासाठी गावपातळीवर सरकारची यंत्रणा उपलब्ध असल्याने ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या साह्याने एक महिन्यात ही जनगणना सुद्धा होऊ शकते, असेही विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

सध्या सर्वतर कोणत्या वर्गाचे किती संख्या हा प्रश्न गाजत असताना यावर सुद्धा तोडगा काढण्यात या जनगणनेने मदत होणार आहे. ही प्रक्रिया राज्यसरकारने करावी. पण यासोबत सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल देशभरात लागू होणार असल्याने केंद्र सरकारने सुद्धा जनगणना केली पाहिजे. राष्ट्रीय स्तरावर आयोगाची नेमणूक करावी आणि स्वातंत्र पद्धतीने देशभरात ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यामुळे एकदा लोकसंख्या किती निश्चित झाल्यास आरक्षण देताना केंद्र असो की राज्य सरकारला निर्णय घेण्यात पुढील काळात अडचण येणार नाही, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाबद्दल निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे निर्माण करावयाच्या आयोगाबद्दलची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. लवकरच त्याबाबद्दल निर्णय होईल, अशी अपेक्षा मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली आहे. या निकालाने पंचायत राज व्यवस्थेतून मिळालेले अरक्षण रद्द करण्यात आल्याने ओबीसीचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारले नसल्याने न्यायालयाच्या सूचनेनुसार यावर सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांची नियुक्ती करून जनगणना करून न्यायालयात सादर केल्यास आरक्षण टिकू शकेल, असेही ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे म्हणाले.