प्राध्यापकांना भरतीची प्रतीक्षा, सरकारला इशारा देत नागपुरात आंदोलनाचे बिगुल

40 टक्के पदभरती मान्यता 2018 मध्ये दिली आहे. मात्र यामुळे केवळ 3 ते साडेतीन हजार जागा भरल्या जाणार आहे. यातही भरती प्रक्रियेला दोन वर्ष होऊन गेली तरीही भरती अद्याप सुरु झालेली नाही. यात 25 हाजारपेक्षा जास्त प्राध्यापक प्रतीक्षेत आहे.

नागपूर - राज्यातील जवळपास 25 हजार प्राध्यापक पात्रता पूर्ण करूनही भरतीच्या प्रतीक्षेत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राध्यापक भरती लक्षार्थ संघटनेच्यावतीने नागपुरात धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र नव प्राध्यापक संघटनेच्या वतीने साखळी उपोषण करत शहरातील संविधान चौकात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. पीएचडी, एमफिल या सारख्या उच्च पदस्थ डिग्री मिळवून सुद्धा मागील 8 ते 10 वर्षांपासुन बेरोजगार आहेत. यामुळे अशा सुशिक्षित बेरोजगार प्राध्यापकांनी बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.

प्राध्यापकांना भरतीची प्रतीक्षा

नागपूरच्या संविधान चौकात कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे गर्दी न करता निवडक मंडळी उपस्थित राहून आपले मागण्यांना रेटून धरत आहे. सरकारने 40 टक्के पदभरती मान्यता 2018 मध्ये दिली आहे. मात्र यामुळे केवळ 3 ते साडेतीन हजार जागा भरल्या जाणार आहे. यातही भरती प्रक्रियेला दोन वर्ष होऊन गेली तरीही भरती अद्याप सुरु झालेली नाही. यात 25 हाजारपेक्षा जास्त प्राध्यापक प्रतीक्षेत आहे. यामुळे उर्वरित जागेसाठी म्हणजेच 100 टक्के जागेसाठी पदभरतीची मागणी करण्यात येत आहे. 19 जुलै पासून अनिश्चित काळासाठी प्राध्यापकांनी सहसंचालक कार्यालय पुणे आणि नागपूरला संविधान चौकात आंदोलन सुरू आहे.

काय आहेत मागण्या-यात 3 नोव्हेंबर 2018 मान्यता देण्यात आलेल्या 40 टक्के पदभरती विनाविलंब तत्काळ सुरू करावी. उर्वतीर 60 टक्के जागेला तत्काळ मान्यता द्यावी, तासिका तत्वांवरील प्राध्यापकांसाठी डॉ. धनराज माने समितीच्या अहवालावर तत्काळ कारवाई सुरू करावी, कोरोना काळात काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना वर्षभर काम करून तीन महिन्याचे वेतन दिले आहे. यामुळे उर्वरित 9 महिण्याचे वेतन द्यावे. मंत्री उदय सावंत यांनी 27 जून 2021च्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, तासिका पद्धती कायमस्वरूपी बंद करावी, विना अनुदानित महाविद्यालयांना त्वरित अनुदान देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. नवप्राध्यापकांच्या मागण्या-

यात प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे ती म्हणजे 100 टक्के भरती प्रक्रिया राबवावी, साहायक प्राध्यापक भरतीवरील बंदी उठवावी, 1 ऑक्टोबर 2017च्या आकृती बंदला अंतिम मंजुरी द्यावी, तासिका तत्वावर किमान 11 महिन्यासाठी प्राध्यापकांची नियुक्ती करून किमान वेतन हे जमू काश्मीरच्या धर्तीवर द्यावे, तासिका तत्त्वावर केलेल्या कामाचा अनुभव कायम प्राध्यापक नियुक्तीवेळ ग्राह्य धरावा, अश्या मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.

शिक्षणाचा खेळखंडोबा...नको ते काम करण्याची मजबुरी-

यात उच्च गुणवत्ता असलेल्या प्राध्यापकांना नियुक्त्या न देऊन पीएचडी, एमफिल, बीएड या सर्व अहर्ता असणाऱ्या डावलत जवळपास 7 ते 8 वर्षांपासून प्राध्यापक भरती झाली नाही, त्यामुळे अनेक अडचणींना समोर जावे लागत आहे. यात काहींना तर शिक्षण घेऊन मिळेल ते काम करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. अमित झोपाटे यांनी ईटीव्हीशी बोलताना दिली.