नागपूर - ओबीसीसाठी असलेल्या 27 टक्के अरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले, त्यामुळे नागपूरसह अकोला, वाशीम, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील जागा कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊन नव्याने निवडणूक घेण्याचीही शक्यता बळावली आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेत एकूण 58 जागा आहेत. यातील 33 जागा,अनुसूचित जाती,जमाती व ओबीसी साठी आरक्षित आहेत. यानुसार आरक्षण हे 56 टक्क्यांवर गेले. यात 15 जागा ओबीसीसाठी आरक्षित आहेत. नियमानुसार 29 जागांचे आरक्षण असायला पाहिजे होते. यात अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा लोकसंख्येच्या टक्केनुसार आरक्षित आहेत. यानुसार नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसींच्या 4 जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.
सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्यामुळे या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला,वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली होती. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
ओबीसीच्या चार जागा कमी होण्याची शक्यता
नागपूर जिल्ह्यात जिल्हापरिषदेच्या ५८ जागा आहेत. यातील ३३ जागा अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी साठी आरक्षित आहे. यापैकी १५ जागा ओबीसी साठी आरक्षित आहे. नियमानुसार 29 जागा आरक्षित हव्या होत्या. अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारी नुसार आहे त्यामुळे आता ओबीसीच्या चार जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.
