नागपूर - केंद्र सरकाने (Central Government) दिलेल्या उत्तरानंतर स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनाला (Separate Vidarbha Movement) मोठा धक्का बसला आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे लोकसभेत (no proposal to form an independent Vidarbha state in Loksabha) स्पष्ट केले आहे. ज्यामुळे विदर्भवादी चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगळ्या विदर्भासाठी अनेक पक्ष व संघटना करीत आहेत. मात्र, आता केंद्र सरकारे आपली भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे विदर्भवादी नेत्यांनी केंद्र सारकरवर चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप केला आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा -
भारतीय जनता पक्षाने 1998 साली विदर्भ वेगळ राज्य व्हायला पाहिजे, असा ठराव भुवनेश्वर येथे झालेल्या केंद्रीय कार्यकारिणीत मध्ये पारित केला होता. त्यानंतर झालेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये सुद्धा भाजपच्या जाहीरनाम्यात या विषयाचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे विदर्भ राज्य निर्मिती संदर्भात कुठलाही विचार नाही आणि तसा कुठलाही प्रस्ताव आला आमच्याकडे आला नसल्याचे सांगणे हे चुकीचे असल्याचा आरोप विदर्भवादी नेते आणि माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी केला आहे.
यापूर्वी तीन वेळा प्रस्ताव झाला सादर -
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत उत्तर देताना सांगितले आहे की, स्वतंत्र विदर्भाच्या संदर्भात प्रस्तावच केंद्र सरकार समोर आला नाही. त्यांचे हे म्हणणे चुकीचे आहे. यापूर्वी तीन वेळा वेगळ्या विदर्भाचे बील संसदेसमोर ठेवण्यात आले आहे. नाना पटोले, विजय दर्डा यांनी हे बील सादर केले होते. फजल अली कमिशनने एक शिफारस केली होती, ती केंद्रीय कमिटीने मंजूर केली होती, असा दावा देखील त्यांनी केला आहे. आम्ही विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्यावतीने सुद्धा पंतप्रधान यांच्याकडे विनंती केली होती. त्यामुळे वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी नाही, हे म्हणणे चूक आहे, अशी प्रतिक्रिया श्रीहरी अणे यांनी दिली.
