नागपूर - महानगरपालिकेच्या ( Nagpur Municipal Corporation ) वतीने अद्यावत पद्धतीने दुसऱ्यांदा वृक्षगणना ( Tree Census ) केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे यावेळी ही वृक्षगणना करताना जीआयएस ( GIS For Tree Counting ) आणि जीपीएस ( GPS For Tree Census ) पद्धतीने जोडून प्रत्येक झाडाला बारकोडने युनिक आयडीने ( UID For Tree Census ) स्वतंत्र ओळख दिली जाणार आहे. दर पाच वर्षांनी वृक्षगणना होणे अपेक्षित आहे. पण, यात खंड पडल्याने आता तब्बल 11 वर्षांनी दुसऱ्यांदा वृक्षगणना केली जाणार आहे. शिवाय हेरिटेज झाडांच्या नोंदीसह जैवविधतेची नोंदही वृक्षगणनेसोबत केली जाणार आहे.
यावेळी वृक्षगणनेला जवळपास दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर पुढील 3 वर्षे झाडाचे संरक्षण करून या काळात मोठे झालेल्या झाडांची मोजणी करून यात वृक्षगणनेत समाविष्ट केली जाणार आहे. यात ऑनलाइन निविदा काढून एप्रिल महिन्यापासून पाच वर्षांचा हा कंत्राट एका एजन्सीला दिला जाणार असून पाच वर्षांची जवाबदारी दिली जाणार आहे, अशी माहिती पालिकाेचे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी दिली. यात शहरातील कमी वृक्ष असणारे भाग शोधून त्या जागेवर झाडे लावले जातील. यामध्ये नागपूर शहरातील दोन भाग पडत आहे. या रेल्वे लाईनच्या पलीकडील पूर्व नागपूरमध्ये वृक्ष कमी असून तुलनेत पश्चिम नागपूरत अधिक हिरवळ असल्याचेही समोर आले आहे.
प्रत्येक झाडांची कुठली माहिती होणार नोंद - या वृक्षगणनेत जनगणनेप्रमाणे झाडांची माहिती गोळा केली जाईल. पुरातन, दुर्मिळ व धोकादाय झाडे तसेच झाडांचे वय, मूळ प्रजाती, वाण कोणती आहे, अशा विविध 34 प्रकाची विविध माहिती जीपीएस टॅगसह देऊन त्याला एक बारकोड निश्चित केला जाणार आहे. यामध्ये जे झाड 10 सेंटीमीटर गोलाई आणि 9 फूट उंचीचे झाड ते सार्वजनिक असो की एखाद्या घराच्या आवारात असो या सर्व झाडाची नोंद या वृक्षगणेत होणार आहे. ही नोंदणी करण्यासाठीही मनुष्यबळ आणि झाडासह जैवविविधतेचे माहिती असणारी तज्ज्ञ मंडळी लागणार आहे.
झाडाची छाटणी करण्यासाठी घ्यावी लागणार परवानगी - यामध्ये एकदा नोंद झालेले झाड कापणे तर दूरच साधे छाटणी करण्यासाठी महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. विना परवानगी झाड कापल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड शिवाय वेळप्रसंगी झाड कापणाऱ्याविरोधात फौजदारी कारवाईही केली जाईल, अशी माहिती पालिकेच्या उद्यान विभागाकडून मिळाली आहे. झाड कापण्याची रीतसर परवानगी देणाऱ्याकडूनही 10 नवीन झाडे लावण्याचा आणि संवर्धनाचा खर्च घेण्यासारखे कडक निर्बंध लावून शहर हिरवेगार करण्याचा उद्दिष्ट साध्य करण्याचे महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून केली जात असल्याची माहिती उद्यान अधीक्षक अमोल चौरपगार ( Park Superintendent ) यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली आहे.
पिबीआरची होणार नोंद - या वृक्षगणनेसह सार्वजनिक जैवविविधतेची ( Public Biodiversity Register ) नोंद केली जाणार आहे. वृक्षासोबत विशिष्ट पद्धतीचे झाडे, काही खास वैशिष्ट्येपूर्ण फंगस, पीक, फुलांची, औषधीची नोंद केली जाणार आहे. भविष्यात एखादी कंपनी जैव विधतेतील वस्तूच्या साहायाने कोणी त्याचा वाणिज्यिक पद्धतीने फायदा घेत असेल तर त्याची रॉयल्टी महानगर पालिकेला द्यावी लागेल, अशा पद्धतीची नोंदणी पिबीआरच्या माध्यमातून करून घेण्याची तरतूद वृक्षगणनेतून केली जाणार आहे. याचाही फायदा भविष्यात महानगर पालिकेला होणार आहे.
तीन वर्षांत मिळाले 15 कोटी कराच्या स्वरूपात - महानगर पालिकेच्या उत्पन्नातही वृक्षकराच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत असतो. मागील तीन वर्षात 15 कोटी निधी कराच्या रुपात मिळाला आहे. याच पैशातून ही वृक्षगणना आणि वृक्ष संवर्धन करण्याचे काम केले महापालिकेच्या वतीने केले जाणार आहे. शासनाच्या वसुंधरा योजनेत आपले योगदान देऊन शहराची ग्रीन सिटी असलेली ओळख कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. इतर मेट्रो शहराच्या तुलनेत नागपूरचे नाव ग्रीन सिटीच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर नेण्यासाठी हा उपक्रम नक्कीच मोलाचा योगदान देणारा ठरणार आहे.
