नागपूर - २८ सप्टेंबर १९५३ ला जो नागपूर करार करण्यात आला, तो असंवैधानिक असल्याच्या मुद्यावरून विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने आज नागपूर कराराची होळी केली. नागपुरातील संविधान चौकात आंदोलन करत हा करार विदर्भवाद्यांवर अन्याय करणारा असल्याच्या घोषाणाही यावेळी देण्यात आल्या. शिवाय राज्य सरकारचा निषेधही व्यक्त करण्यात आला.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्यकाळात पारित करण्यात आलेल्या 'नागपूर करार' विरोधात विदर्भवादी पुन्हा आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने आज नागपुरात या कराराची होळी करत आंदोलन करण्यात आले. २८ सप्टेंबर १९५३ ला हा करार पारित करण्यात आला होता. तात्कालिक मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्यकाळात हा करार झाला. त्यामुळे तेव्हाही विदर्भावर अन्याय झाला आणि आताही विदर्भावर अन्याय होत असल्याचा आरोपही या आंदोलना दरम्यान करण्यात आला. शिवाय हा करार असंवेधानिक आहे. यातील ११ कलमांची शासनाकडून आजही पायमल्ली होत आहे. त्यामुळे हा विदर्भावर झालेला अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया आंदोलक मुकेश मासुरकर यांनी दिली आहे.
या आंदोलना दरम्यान कराराची होळी करत शासना विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आले. शिवाय वेगळ्या विदर्भाची मागणीही या आंदोलकांकडून करण्यात आली. त्यामुळे या कराराची कोणतीच संवेधानिक तरतुद नसतानाही करार का रूजवले जात आहे? असा सवालही यावेळी आंदोलकांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्याचबरोबर विदर्भातील युवकांच्या नोकऱ्या, सिंचनाचा पैसा पळवल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. विदर्भात खनिज संपत्ती असातानाही याठिकाणी कोणत्याही कंपन्या का नाहीत ? असा सवालही आंदोलक मुकेश मासुरकर यांनी केला. त्यामुळे या सर्व बाबींना अनुसरून यावेळी शासनाचा निषेध व्यक्त करत हे आंदोलन करण्यात आले.
