नागपूर - ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याची भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. यावर आता राजकीय संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकीची चर्चा होतेय, ती केवळ पाच जिल्ह्यांपुरती आहे. या पाच जिल्ह्यात निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाने पत्र पाठवून माहिती मागवली आहे. मागच्या वेळेससुद्धा निवडणूक आयोगाने अशी माहिती मागवली होती, तेव्हा कोरोनामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. आमच्या पक्षाची भूमिका आहे की, निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत. सध्या दोन-तीन ऑप्शनवर काम सुरू असून यामध्ये न्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
हेही वाचा - #गणेशोत्सव 2021 : महाराष्ट्राची स्वरकन्या अंजली गायकवाडसोबत सुरेल गप्पांची मैफल
आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका, अशी भूमिका सर्व पक्षांनी घेतली. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि ३३ पंचायत समितीच्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय घेण्याची सूचना केली आहे. या संदर्भात येत्या काही दिवसात कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. या घडामोडींवर मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये हे सर्व पक्षांचं मत आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी दोन सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या आहेत. गरज भासल्यास पुन्हा सर्व पक्षांसोबत चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे.
- ऑक्टोबरमध्ये कोरोना वाढेल:-
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने माहिती मागवली आहे. निवडणुकीला अजून दोन महिने वेळ आहे. ऑक्टोबरमध्ये कोरोना वाढेल असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तिसऱ्या लाटेचीही शक्यता आहे. कोरोनाची परिस्थिती पाहून जिल्हाधिकारी वस्तुनिष्ठ माहिती निवडणूक आयोगाला देणार आणि त्यानंतरच निवडणुकांच्या संदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
- सर्व पक्ष मिळून रणनिती ठरवू:-
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी लवकर कार्यक्रम जाहीर करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यावरून राजकीय संघर्ष आणि आरोप प्रत्यारोप होणार आहेत. सर्व पक्षांशी चर्चा करुन निवडणुकीला समोरं जायचं आहे. निवडणुका अध्यादेश काढायचा की न्यायालयात जायचं यावर निर्णय घेऊ, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
- इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्याचं काम सुरू करतोय:-
ओबीसीचं आरक्षण टिकावं ही सर्वांची भावना आहे. राजकारणात अनेकजण अनेक भाषा बोलतात. पण सरकार अधिकारानुसार निर्णय घेईल, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्याचं काम सुरू करतोय, आरक्षण मिळालं नाही तर ओबीसी जागेवर ओबीसी उमेदवार देणार. सर्व पक्षांचे हेच मत आहे. ही जिल्हा परिषद निवडणूक ओबीसी विरुद्ध ओबीसी होईल. कारण ओबीसी आता जागरुक आहेत, असेही मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
हेही वाचा - किरीट सोमैयांचा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफांवर मनी लाँड्रिंगचा आरोप
