नागपूर - परिक्षेला काही तास उरले असतांना परीक्षा रद्द झाल्याच्या विरोधात नागपुरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये परीक्षार्थींनी सरकारच्या विरोधात घोषणा देत निषेध केला. पॅरामेडिकल स्टुडंट वेल्फेअर असोसिएशनच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले. यात ज्या खाजगी कंपनीकडून परीक्षा घेण्यात आली त्या कंपनीच्या भोंगळ कारभारामुळे राज्यभरातील जवळपास साडे आठ लाखापेक्षा अधिक परीक्षार्थींना मानसिक आणि कोरोनाच्या कठीण काळात आर्थिक त्रासाला समोर जावे लागले.
नागपूरच्या शासकीय महाविद्यालयात मागील पाच वर्षांपासुन वाट पाहत असलेल्या परिक्षेला मुहूर्त मिळाला. पण न्यासा कम्युनिकेशन नामक कंपनीला परीक्षा घेण्याची जवाबदारी दिली होती. त्या कंपनीच्या भोंगळ कारभारामुळे परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. आरोग्यामंत्री टोपे यांनी कंत्राट दिलेल्या कंपनीवर खापर फोडून मोकळे झाले. पण विद्यार्थ्यांनी मात्र संताप व्यक्त करण्यासाठी मेडीकल कॉलेजच्या आकस्मिक रुग्णसेवा विभागासमोर एकत्र येत निषेध केला. अभ्यासक्रम पूर्ण करत कोरोनाच्या काळात आपली इंटरशीप करत विनावेतन सेवा देऊन भरती प्रक्रियेची वाट पाहत आहे. पण आज हिरमोड झाल्याच्या आरोप पॅरामेडीकल असोसिएशन नागपूर शहर अध्यक्ष राजेश उके यांने केला आहे.
कंपनीचा भोंगळ कारभार -
यात परीक्षेच्या दोन दिवसापूर्वी विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीट देण्यात आली. त्यामध्ये कुठे सेंटरचे नाव तर काही हॉल तिकीटवर जिल्ह्याचे नाव गायब होते. या गोंधळात कसे बसे विद्यार्थी आपआपल्या परिक्षेच्या ठिकाणी एक दिवस अगोदर जाऊन पोहचले असतांना त्यात परीक्षा रद्द झाल्याचे कळताच संताप उडाला. अगोदरच परीक्षेच्या अनुषंगाने ज्या खाजगी कंपनीला कंत्राट दिला होता. ती कंपनी वादग्रस्त होती, असा आरोप पॅरामेडील स्टुडंट वेल्फेअर असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अक्षय गायधने यांनी केला.
आर्थिक नुकसानीची भरपाई द्यावी -
या पद्धतीचे गोंधळ उडत असल्याने अनेक दिवसांपासून ज्या परीक्षेची वाटत पाहत असतो आणि वेळवर ती परीक्षा रद्द होते. त्यामुळे जो त्रास होत आहे आर्थिक नुकसान होत आहे याची भरपाई राज्य सरकारने केली पाहिजे अशी मागणी संघटनेचे कोषाध्यक्ष किर्तीविल सिहगडे याने केली. आज परीक्षा असल्याने कालपासून नागपूरत आली पण ऐनवेळी परीक्षा रद्द झाली. यामुळे आता पुन्हा सरकारने तातडीने पाऊले उचलत परीक्षा घ्यावी अशी मागणी श्वेता दांडेकर या परीक्षार्थींने केली.
खाजगी कंपन्यांनवर कारवाई व्हावी
परीक्षार्थींच्या हॉल तिकीटवर नाव, परीक्षा केंद्र, आणि काही ठिकाणी जिल्ह्याचा उल्लेख नसल्याने गोंधळ असतांना नवीन अडचण निर्माण झाली. पण कंपनीला जिथे करोडो रुपये फीच्या स्वरूपात वसुल केले त्यांनी परीक्षा रद्द केल्याने त्यांना फार काही फरक पडला नाही. पण दुसरीकडे परीक्षा रद्द झाल्यामुळे नौकरीचे स्वपं पाहणाऱ्या बेरोजगार तरुणाचे स्वप्न लांबणीवर पडले. यामुळे अश्या कंपन्यांच्या चुका मुळे लाखो विद्यार्थ्यांना आर्थिक नुकसान झाले त्यांची नुकसान भरपाई द्यावी. वारंवार असे प्रकार होणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना सरकारकडून ठोस कारवाई धडा शिकवला असा सुरूही परीक्षार्थीकडून व्यक्त केला जात होता.
