नागपूर - नागपूर शहरात प्रशासनाच्या दिरंगाईचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामध्ये पुरात वाहून गेलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या मृत्यूची मदत मिळवण्यासाठी तब्बल 16 वर्षाचा संघर्ष करावा लागला. कधी नियम, कोर्ट, कार्यालयीन दिरंगाईनंतर 1 लाखाची मिळालेली मदत खरच मदत म्हणता येईल, का हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे नवीन निकषाने मदत मिळावी अशी मागणी मृतक दिलीप टाले यांची पत्नी माया टाले यांनी केली.
नागपूरच्या महाल परिसरातील छत्रपती शिवाजी नगर येथील दिलीप टाले हे रिक्षाचालकांचे काम करत होते. 18 जुलै 2006 रोजी अतिवृष्टी होऊ झालेल्या पावसात नाग नदीला पूर आला. यात घराशेजारी लागून असलेल्या पुरात वाहून गेल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. पण बरेच दिवस शोधूनही मृतदेह न मिळाल्याने शासनाच्या नियमानुसार मृत्यू घोषित करता आला नाही. नियमानुसार त्यासाठी तब्बल सात वर्षे मृत्यूच्या प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी वाट पहावी लागली. अखेर कोर्टात हे प्रकरण गेल्यानंतरही तब्बल तीन वर्षे लोटले आणि त्यानंतर आदेश आले. त्यानंतर कोरोनात दोन वर्षे गेले. अखेर आता 1 लाखाचा धनादेश मिळाला. पण दरम्यानच्या काळात करावा, लागलेला संघर्ष छोटा नव्हता. पण सामाजिक कार्यकर्ते विनोद इंगोले यांनी माया टाले यांना मदत केली आणि प्रकरण तडीस गेले. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीतून एक लाखाची मदत मिळाली.
सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले - दिलीप टाले हे पुरात वाहून गेले. तेव्हा माया टाले यांचा मुलगा सहा वर्षाचा आणि मुलगी चार वर्षांची होती. वयोवृद्ध सासू या तिघांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी माया यांच्यावर आल्याने तत्काळ मदत मिळावी, अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. दिलीप टाले यांचा पुरात वाहून मृत्यू झाला हे सांगण्यासाठी माया टाले यांचे पांढरे कपाळ, संसाराचा गाढा चालवण्याचे संकट हे पुरेसे नव्हते. त्यासाठी त्यांना शासनाची सात वर्षाची अट पूर्ण करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागली. त्यानंतर माया यांनी पुन्हा शासकीय कार्यालयाच उंबरठे झिजवायाला सुरुवात केली. पण ते काम काही सोपं नव्हते. यात प्रकरण कोर्टात टाकून मृत्यू झाल्याचे सिद्ध करावे लागले. यातही काहींनी त्याना गंडवले. जवळपास 25 ते 30 हजाराच्या खर्च लागला चकरा मारत आणि दररोज नव नवीन उत्तर ऐकून त्यांनी संघर्ष सुरू ठेवला.
मिळालेली मदत ही तुटपुंजी - 16 वर्षाच्या संघर्षातून वाट काढत सामाजिक कार्यकर्ते विनोद इंगोले यांनीही माया यांना धीर देत राहिले. यात आमदार विकास ठाकरे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सहायता निधीतून त्यांना मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले. अखेर यातून मार्च महिन्यात त्यांना पैसे मिळाले. पण 16 वर्षांपूर्वी 1 लाखाची मदत आजच्या काळात वाढती महागाई आणि घरसले मूल्य पाहात ही मदत तुटपुंजी ठरली.
सरकारी पातळीवर निकषात हवा बदल - नवीन निकषाने सध्याच्या घडीला नैसर्गिक आपत्तीतून चार लाखाची मदत मिळते. पण नियमांच्या जाचक अटीत विलंबाने मिळालेला न्याय अन्यायच असल्या प्रमाणे ठरला. सरकारी पातळीवर असलेल्या अशा प्रकरणांना कशा पद्धतीने लवकर निकाली लावता येईल. यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलत बदलत्या परिस्थितीनुसार निकषातही बदल करत विचार करण्याची मागणी केली जात आहे. यातच सिंगल विंडो पद्धत असल्यास इतक्या मोठया प्रमाणात सरकारी अटी पूर्ण करत उंबरठे झिझवावे लागणार नाही, अशीच मागणी पीडित कुटुंबाकडून केली जात आहे.
हेही वाचा - Ketki Chitale Police Custody : केतकीला 24 मे पर्यंत पोलीस कोठडी; रबाळे पोलीस करणार चौकशी
