नागपूर - रमाई आवास योजनेतील अनुदानाचे ४० कोटी रुपये राज्य सरकारने अडवल्यामुळे या योजनेतील शेकडो लाभार्थ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. या विरोधात आज (बुधवारी) भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात नागपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्याआधी संविधान चौकात शेकडोंच्या संख्येने रमाई आवास योजनेतील वंचित लाभार्थी एकत्रित झाले होते. यामध्ये महिलांचा समावेश लक्षणीय ठरला. लहान मुलांना सोबत घेत महिलांनी आंदोलनात सहभाग दर्शविला. यावेळी आंदोलकांनी राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या अन्यायकारक व्यवहाराचा निषेध केला.
गेल्या दोन वर्षांपासून रमाई आवास योजनेतील निधी लाभार्थ्यांना वाटण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एकट्या नागपूर जिल्ह्यात तीन हजारपेक्षा अधिक लाभार्थी वंचित असून त्यांना हक्काच्या घरांसाठी भटकंती करावी लागते आहे. अनेक लाभार्थ्यांच्या घराचे काम अर्धवट पडलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. राज्य सरकारकडे या संदर्भात अनेक वेळा पाठपुरावा केल्यानंतर देखील काहीही उपयोग होत नसल्याचा आरोप करत भारतीय जनता पक्षाने शेकडो लाभार्थ्यांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
'राज्य सरकारने न्याय द्यावा'
राज्यात महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून रमाई आवास योजनेतील निधीचे वितरण केलेले नाही. एकीकडे फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या नावावे सत्तेत यायचे आणि त्यानंतर त्यांनाच मानणाऱ्या समाजावर अन्याय करायचा, ही भूमिका राज्य सरकारनची असल्याचा आरोप भाजपा नेते धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.
हेही वाचा - उल्हासनगरात भाजपाला खिंडार! 21 नगरसेवकांचा राष्ट्रवादीमध्ये जाहीर प्रवेश
