ETV Bharat / city

Chandrashekhar Bawankule Nagpur : 'महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या वीज दरवाढीचा भुर्दंड जनतेवर लादू नका'

author img

By

Published : Apr 11, 2022, 6:48 PM IST

Updated : Apr 11, 2022, 7:05 PM IST

राज्यात एक हजार मेगावॅटचे अघोषित तर 750 मेगावॅटचे घोषित भारनियमन सुरू आहे. शेतकऱ्यांना लोडशेडिंगच्या नावाने दोन तास वीज देत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात 8 तासापेक्षा अधिक वीज शेतकऱ्यांना दिली जात होती. ही दरवाढ जनतेच्या चुकीमुळे नसून सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे झाली आहे. त्यामुळे जनतेवर भुर्दंड न टाकता सरकारने बजेटमध्ये तरतूद करून वीज कमी दरात उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

Chandrashekhar Bawankule
Chandrashekhar Bawankule

नागपूर - राज्य नियामक मंडळाने केलेली 13 टक्के वीज दरवाढ ही महाराष्ट्र्रातील आतापर्यंत सर्वात मोठी दरवाढ असल्याचा आरोप राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Former Energy Minister Chandrasekhar Bawankule ) यांनी केला आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दरवाढ झाली नाही, वीज कनेक्शन कापल्या गेले नाही. ऊर्जा विभागाने या दरवाढीचा भुर्दंड जनतेकडून वसूल न करता बजेटमध्ये मंजूर करावा, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केला आहे.

प्रतिक्रिया देताना माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे



डिसेंबर-जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये वीज निमिर्तीसाठी आलेला अधिकच खर्च सरासरी प्रत्येक युनीटमागे 13 पैसे दरवाढ करून वसूल केली जात आहे. यामध्ये कॉमर्स इंडस्ट्रीला 25 पैसे दरवाढ झाली. आरसीआय रेसिडेन्शिअल कमर्शियल 15 पैसे याच्यावर दरवाढ झाली. त्यामुळे 13 टक्के दरवाढ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातली सर्वात मोठी दरवाढ आहे. डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये झालेली दर वाढ ही एप्रिल मार्चमध्ये वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.



'वीज कंपन्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे वीज दरवाढ' : एकीकडे कोळसा नाही, अशी ओरड करत आहे. पण केंद्र सरकारच्या तिन्ही कोळशा कंपन्यांनी वारंवार पत्र लिहूनही पैसा भरा आणि कोळसा घेऊन घ्या, असे सांगितले. पण या सरकारने ते केले नाही. त्यामुळे या दरवाढीचा भुर्दंड हा सर्वसामान्य जनतेवर बसणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात आम्ही पावसाळ्याचे नियोजन तीन-चार महिन्यापूर्वीच करत होतो. किमान 22 दिवस पुरेल एवढा कोळसा उपलब्ध असायचा. मात्र या सरकारच्या काळात नियोजन शून्य कारभारमुळेच वीज दरवाढ झालेली आहे.



'दरवाढ जनतेवर लादू नये' : राज्यात एक हजार मेगावॅटचे अघोषित तर 750 मेगावॅटचे घोषित भारनियमन सुरू आहे. शेतकऱ्यांना लोडशेडिंगच्या नावाने दोन तास वीज देत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात 8 तासापेक्षा अधिक वीज शेतकऱ्यांना दिली जात होती. ही दरवाढ जनतेच्या चुकीमुळे नसून सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे झाली आहे. त्यामुळे जनतेवर भुर्दंड न टाकता सरकारने बजेटमध्ये तरतूद करून वीज कमी दरात उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.



'किरीट सोमैया मुंबईतच आहे': मुख्यमंत्री यांना विनंती आहे, मोदी मोदी करून टाइम पास करू नका. मोदींनी रेशन दिले, तुम्हाला एवढी जनतेची चिंता आहे, तर लोकांना अल्प दरात केरोसीन का दिले नाही? असा प्रश्न चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला आहे. तेच किरीट सोमैया कुठेही नॉट रिचेबल झाले नाहीत. ते मुंबईतच आहे. भाजपा नेते कधीही नॉटरिचेबल होत नाहीत, अशी सारवासारव चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

हेही वाचा - १ मेपासून मुंबईत मागेल त्याला पाणी - आदित्य ठाकरेंची घोषणा

नागपूर - राज्य नियामक मंडळाने केलेली 13 टक्के वीज दरवाढ ही महाराष्ट्र्रातील आतापर्यंत सर्वात मोठी दरवाढ असल्याचा आरोप राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Former Energy Minister Chandrasekhar Bawankule ) यांनी केला आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दरवाढ झाली नाही, वीज कनेक्शन कापल्या गेले नाही. ऊर्जा विभागाने या दरवाढीचा भुर्दंड जनतेकडून वसूल न करता बजेटमध्ये मंजूर करावा, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केला आहे.

प्रतिक्रिया देताना माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे



डिसेंबर-जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये वीज निमिर्तीसाठी आलेला अधिकच खर्च सरासरी प्रत्येक युनीटमागे 13 पैसे दरवाढ करून वसूल केली जात आहे. यामध्ये कॉमर्स इंडस्ट्रीला 25 पैसे दरवाढ झाली. आरसीआय रेसिडेन्शिअल कमर्शियल 15 पैसे याच्यावर दरवाढ झाली. त्यामुळे 13 टक्के दरवाढ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातली सर्वात मोठी दरवाढ आहे. डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये झालेली दर वाढ ही एप्रिल मार्चमध्ये वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.



'वीज कंपन्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे वीज दरवाढ' : एकीकडे कोळसा नाही, अशी ओरड करत आहे. पण केंद्र सरकारच्या तिन्ही कोळशा कंपन्यांनी वारंवार पत्र लिहूनही पैसा भरा आणि कोळसा घेऊन घ्या, असे सांगितले. पण या सरकारने ते केले नाही. त्यामुळे या दरवाढीचा भुर्दंड हा सर्वसामान्य जनतेवर बसणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात आम्ही पावसाळ्याचे नियोजन तीन-चार महिन्यापूर्वीच करत होतो. किमान 22 दिवस पुरेल एवढा कोळसा उपलब्ध असायचा. मात्र या सरकारच्या काळात नियोजन शून्य कारभारमुळेच वीज दरवाढ झालेली आहे.



'दरवाढ जनतेवर लादू नये' : राज्यात एक हजार मेगावॅटचे अघोषित तर 750 मेगावॅटचे घोषित भारनियमन सुरू आहे. शेतकऱ्यांना लोडशेडिंगच्या नावाने दोन तास वीज देत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात 8 तासापेक्षा अधिक वीज शेतकऱ्यांना दिली जात होती. ही दरवाढ जनतेच्या चुकीमुळे नसून सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे झाली आहे. त्यामुळे जनतेवर भुर्दंड न टाकता सरकारने बजेटमध्ये तरतूद करून वीज कमी दरात उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.



'किरीट सोमैया मुंबईतच आहे': मुख्यमंत्री यांना विनंती आहे, मोदी मोदी करून टाइम पास करू नका. मोदींनी रेशन दिले, तुम्हाला एवढी जनतेची चिंता आहे, तर लोकांना अल्प दरात केरोसीन का दिले नाही? असा प्रश्न चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला आहे. तेच किरीट सोमैया कुठेही नॉट रिचेबल झाले नाहीत. ते मुंबईतच आहे. भाजपा नेते कधीही नॉटरिचेबल होत नाहीत, अशी सारवासारव चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

हेही वाचा - १ मेपासून मुंबईत मागेल त्याला पाणी - आदित्य ठाकरेंची घोषणा

Last Updated : Apr 11, 2022, 7:05 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.