नागपूर - संपूर्ण विचार करूनच राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी दोन अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याला कुणाचा विरोध का असावा, हे मला अजून पर्यंत समजले नसल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. ते नागपूर विमानतळावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत असताना बोलत होते.
हेही वाचा - स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत आरक्षण मिळण्याची शक्यता धुसरच!
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघतो आहे, असे वाटत असताना काल जालन्यात एका तरुणाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, म्हणून आत्महत्या केली. यावर प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. मराठा समाजाने आज पर्यंत दाखवलेला संयम पुढे सुद्धा दाखवण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आपल्याकडे फारच कमी पर्याय शिल्लक आहेत. ज्यावेळी आरक्षणाचा हा विषय संसदेपुढे आला होता त्यावेळी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली असती तर आरक्षण सहज आणि सोप्या पद्धतीने मिळाले असते, मात्र केंद्राने या कामात मदत केली नाही, असा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला. राज्य शासनाची भूमिका प्रामाणिक असून आता नव्याने आपले मागासलेपण आपल्याला सिद्ध करावे लागेल, असेही चव्हाण म्हणाले.
ऊर्जा विभागात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज
ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दोन दिवसांपूर्वी बोलावलेल्या विशेष बैठकीत ऊर्जा मंत्र्यांसोबत अन्य काही मंत्र्यांची खडाजंगी झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे, यावर बोलताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी, असे काहीही झाले नसल्याचे म्हटले. ऊर्जा विभागात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असून दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत चांगली चर्चा झाली, मात्र वेळ अपुरा असल्याने पुढे देखील या विषयावर बैठक घेण्यात येणार आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ईडीचा अतिरेक
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील अनेक नेत्यांच्या मागे ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा लागलेला आहे. विदर्भातील एक काँग्रेस नेते देखील ईडीच्या रडारवर असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यासंदर्भात अशोक चव्हाण यांनी ईडीच्या अतिरेकी वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा - संरक्षणात आत्मनिर्भर होण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये सुरक्षाविषयक अभ्यासक्रमांची आवश्यकता - राज्यपाल
