मुंबई - उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर एक महिन्यानंतर खातेवाटप जाहीर झाले. तीन पक्षाच्या ठाकरे सरकारमध्ये 43 मंत्र्यांचा समावेश आहे. यामध्ये सरकारमधील अत्यंत महत्वाचे आणि तीनही पक्षांकडून दावा करण्यात आलेलं खात म्हणजे गृह खातं होतं. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या पारड्यात गृहमंत्रालयाची जबाबदारी पाडून घेतली. यात शरद पवारांनी पक्षातील मातब्बरांना डावलले आणि अनिल देशमुखांच्या रुपाने नवीन चेहरा गृहखात्याला दिला. अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप-वळसे-पाटील यांसारख्या नेत्यांना डावलून अनिल देशमुखांना पद दिल्याने विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहे. गृहमंत्री पदाची माळ अनिल देशमुखांच्याच गळ्यात का? यामागील काय कारण असू शकतात, याबाबतचा ईटीव्ही भारतने घेतलेला हा आढावा...
संयमी स्वभाव -
सरकारमध्ये गृहमंत्रालयाची भूमिका महत्वाची असते. राज्याअंतर्गत सुरक्षा, आंदोलने, हिंसा तसेच अनुचित घटनांवर वचक ठेवण्याचे काम गृहखात करित असते. राज्यात तीन पक्षाचे सरकार आहे. सहसा घटक पक्षांना सोबत घेवून बनवलेल्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्याच पक्षातील नेता गृहखात सांभाळत असतो. मात्र महाराष्ट्राची स्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे गृहमंत्री पदावर तीनही पक्षांना घेवून चालवणारा आणि सर्वमान्य नेता असावा असा सर्वांचा सूर होता. अनिल देशमुखांनी 1995 पासून ते 2014 पर्यंत विविध खात्यांची जबाबदारी सांभाळलेली आहे. त्यांचा प्रशासकिय अनुभव दांडगा आहे. देशमुख हे सौम्य स्वभावाची व्यक्ती आहे. पक्षाच्या प्रत्येक निर्णयात त्यांचा सहभाग असतो. अनिल देशमुखांच्या राजकिय कारकिर्दीत आक्रमकपणा दिसून येत नाही. कदाचित, त्यामुळेच ते अनुभवी असूनही प्रसिद्धीच्या झोतात आले नाही. शिवाय अनिल देशमुख हे शरद पवारांच्या विश्वासातील नेते मानले जातात.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत अनिल देशमुखांचे अतिशय जवळचे संबंध आहेत. 2014 पर्यंत काटोल मतदारसंघात अनिल देशमुखांच्या विरोधात युतीतील सेनेचा उमेदवार रिंगणात असायचा. मात्र सेनेकडून देखील अनिल देशमुखांच्याच मर्जीतील उमेदवाराला उमेदवारी मिळत असल्याचे कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येत होते. शिवाय 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादीला गळती लागली होती. त्यावेळी अनिल देशमुखांचे सुपुत्र सलील देशमुख यांच्या शिवसेना प्रवेशाच्या चर्चा होत्या. काटोल येथील शिवस्वराज्य यात्रेदरम्यान खुद्द अनिल देशमुखांनीच जयंत पाटलांपुढे यासबंधीची कबूली दिली होती. त्याचप्रमाणे सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येवून सरकार स्थापन करेल, असं विधान त्यांनी निवडणुक प्रचारादरम्यान अनेकदा केलं आहे. त्यामुळे अनिल देशमुखांची शिवसेनेशी असलेली मैत्री लपून राहिलेली नाही. वरील सर्व संदर्भावरुन लक्षात येते की, शरद पवारांचा विश्वास, संयमी आणि सौम्य स्वभाव, प्रशासनाचा अनुभव आणि शिवसेनेची ना-हरकत या कारणांमुळे देशमुखांच्या गळ्यात गृहमंत्री पदाची माळ पडली आहे.
राष्ट्रवादीचा 'वैदर्भीय' कळवळा -
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 62 पैकी 44 जागा मिळाल्या होत्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला केवळ एकच जागा मिळाली होती. 2019 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने 12 जागा लढवल्या आणि 6 जागांवर विजय मिळाला. त्यामुळे विदर्भाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अपेक्षा वाढल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी देखील विदर्भात अधिक मेहनत करावी लागणार असल्याचे सांगितले होते. शिवाय शरद पवारांनी देखील दुष्काळ पाहणीचे दोनदा दौरे केले. यावेळी अनिल देशमुखांच्या काटोल मतदारसंघात नुकसानीची पवारांनी पाहणी केली होती. त्यामुळे भाजपच्या गडाला सुरुंग लावण्याची तयारी पवारांनी चालवली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अनिल देशमुखांना मोठ पद दिले असल्याचे बोलल्या जात आहे. राष्ट्रवादीने विदर्भातून राजेंद्र शिंगणे यांना देखील मंत्रीपद दिलं आहे.
यशस्वी राजकीय कारकीर्द -
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल-नरखेड हा अनिल देशमुखांचा मतदारसंघ आहे. त्यांच्या राजकिय कारकिर्दीची सुरुवात 1970 सालापासून काँग्रेस पक्षातून झाली. 1992 साली अनिल देशमुखांनी पहिल्यांदा पंचायत समितीची निवडणुक लढवली आणि सभापती झाले. दरम्यान नागपूर जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपदही भुषविले. 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाकडे आमदारकीची उमेदवारी मागितली. परंतू पक्षाने उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे त्यांचे चुलत भाऊ माजी मंत्री रणजित देशमुख यांच्याविरोधात अपक्ष निवडणुक लढवली आणि पहिल्यांदा आमदार झाले. युती सरकारला पाठिंबा जाहीर करुन शालेय शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करुन 1999 ची विधानसभा निवडणूक लढवली आणि त्या सरकारमध्येही मंत्रीपद मिळालं. 2004, 2009 या काळातही त्यांनी पुर्णवेळ विविध मंत्रीपद भोगली आहे. जेव्हा-जेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाचे सरकार सत्तेत आले त्या-त्या वेळेस अनिल देशमुख मंत्री बनले. 2014 साली त्यांचा पुतण्या भाजप उमेदवार डॉ. आशिष देशमुखांनी पराभव केला. त्यानंतरही अनिल देशमुखांनी मतदारसंघातील जनसंपर्क कायम ठेवला आणि 2019 ला पुन्हा निवडून आले.
