मुंबई : भोसरी एमआयडीसीतील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी फडणवीस सरकारने नेमलेल्या झोटींग समितीचा अहवाल गहाळ झाल्याचे वृत्त मंगळवारी प्रसारित होताच एकच खळबळ उडाली होती. आता हा गहाळ झालेला अहवाल सापडला असून एकनाथ खडसेंवर त्यात ताशेरे ओढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत एकनाथ खडसेंना दिलेल्या क्लिनचीटवरुन उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत.
काय आहे प्रकरण?
भोसरी येथे ३.१ एकर भूखंड खडसे यांची पत्नी व जावयाच्या नावे खरेदी करण्यात आला होता. ३१ कोटी किंमतीच्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटींना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला. याप्रकरणी चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल जून २०१७ मध्येच फडणवीसांकडे सादर करण्यात आला होता. अहवालानुसार फडणवीस यांनी खडसेंना क्लिनचीट दिली होती. पक्षातील अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून खडसे यांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर ईडीमार्फत त्यांची चौकशी सुरु आहे. खडसेंना चौकशीतून निर्दोषत्व सिध्द करण्यासाठी झोटींग समितीचा अहवाल महत्वाचा मानला जात आहे.
खडसेंवर ताशेरे
खडसे यांच्या संदर्भातील चौकशी करणारा झोटिंग समितीचा मंगळवारी गहाळ झाल्याची माहिती समोर आली होती. राजकीय वर्तुळात यानंतर एकच खळबळ उडाली. हा अहवाल कुठून, कसा गायब झाला याबद्दल वेगवेगळे तर्कवितर्क लावण्यात आले. परंतु, हा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागात सापडला असून यात खडसेंवर ताशेरे ओढण्यात आल्याचे समजते आहे. हा अहवाल उघड करण्यात आलेला नाही. मात्र यामुळे खडसे यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.
काय म्हटलंय झोटींग समितीच्या अहवालात?
वैयक्तिक उद्देशासाठी सत्तेचा गैरवापर केल्यास त्याला कायदेशीर मान्यता देता येत नाही. खडसेंनी त्यांच्या स्वत:च्या किंवा पत्नी आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केला. एमआयडीसीच्या जमिनी संदर्भात माहितीचा वापर करुन, खडसेंनी गोपनियतेच्या शपथेचा भंग केला. जमिनीच्या मूळ मालकाला भरपाई देण्याऐवजी, पत्नी आणि जावयाला फायदा करुन दिला. पत्नी आणि जावयाच्या नावावर जमीन करुन देताना आचारसंहितेचाही भंग केला. खडसेंचा निर्णय राज्य सरकारसाठी अवमानकारक होता. तसेच खडसेंना जमीन व्यवहाराची पूर्ण माहिती होती, पण निर्दोष असल्याची खोटी भूमिका त्यांनी घेतली. एमआयडीसी कायद्यानुसार महसूल मंत्र्यांची सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते. तरीही अधिकार नसताना खडसेंनी 12 एप्रिल 2016 रोजी जमीन व्यवहाराबाबत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महसूल मंत्री म्हणून खडसे हे सर्व शासकीय जमिनीचे संरक्षक होते. पण पत्नी आणि जावयाच्या नावावर त्यांनी जमीन करुन विश्वासाचे उल्लंघन केले. तसेच जमीन व्यवहारातील खडसेंची भूमिका ही त्यांना मंत्रिपदावर राहण्यास परावृत्त करते, असा निष्कर्ष झोटींग समितीच्या अहवालात काढला आहे.
हेही वाचा - राज्य सरकारकडून एकनाथ खडसेंना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न - चंद्रशेखर बावनकुळे
