मुंबई - उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काल आपल्या राज्यात "टू चाईल्ड पॉलिसी" करत असल्याची घोषणा केली. मात्र आपल्या देशातील काही राज्यात आधीपासूनच "टू चाईल्ड पॉलिसी" आहे. त्यापेक्षा योगी आदित्यनाथ यांनी "नो चाईल्ड पॉलिसी" तयार करायला हवी होती, असा खोचक टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.
महाराष्ट्रात 2000 साली "टू चाईल्ड पॉलिसी" ही आधीपासूनच तयार करण्यात आली आहे. दोन मुलांपेक्षा जास्त मुलं ज्यांना आहेत, अशांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढवता येत नाहीत. तसेच शासकीय योजनांचा लाभ देखील मिळत नाही. गेल्या आठवडाभरापासून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री "टू चाईल्ड पॉलिसी" आणणार असा गाजावाजा करत आहेत. मात्र महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये "टू चाईल्ड पॉलिसी" आहे. तसेच भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यातील अनेक नेत्यांना मुलं बाळंच नाहीत. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांनी 'टू चाईल्ड पॉलिसी" ऐवजी "नो चाईल्ड पॉलिसी" बनवावी. जेणेकरून ज्यांना मुलं नाहीत, त्यांना देखील पुरस्कार मिळेल असा खोचक टोला नवाब मलिक यांनी योगी आदित्यनाथ यांना लगावला. तसेच भारतीय जनता पक्षातील काही नेते नेहमीच दोन पेक्षा जास्त मुलं असावीत याचा पुरस्कार करतात. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांनी त्या नेत्यांचे ऐकून जास्त मुलांसंदर्भात पॉलिसी बनवावी, असा टोलाही लगावला आहे.
योगी आदित्यनाथांची टू-चाईल्ड पॉलिसी -
यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात नवी लोकसंख्या नीतिची घोषणा केली आहे. आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, वाढती लोकसंख्या विकासात बाधा ठरते. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आणखी प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत. लोकसंख्या नीतिचा संबंध प्रत्येक नागरिकाशी जोडलेला आहे. वाढती लोकसंख्या ही गरिबीचे कारण आहे. दोन मुलांमध्येही योग्य अंतर असायला हवे. जर त्यांच्यामध्ये योग्य अंतर नसेल तर त्यांचे पोषणही चांगले होत नाही. त्यावरही परिणाम होतो. गरीबी आणि वाढती लोकसंख्या या एकमेकांशी संबंधित आहेत. योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात टू चाईल्ड पॉलिसी घोषित केली आहे.
काय आहे नीति?
2021 ते 2030 च्या प्रस्तावित नीतिद्वारे कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाद्वारे गर्भ निरोधक उपायांची सविधा वाढविली जाणार आहे. तसेच सुरक्षित गर्भपाताची यंत्रणा उभारण्यात येईल. नवजात मृत्यू दर, माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी; नपुंसकता, वांझपणाच्या समस्या दूर करण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या नीतिद्वारे 11 ते 19 वर्षांच्या युवकांना पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा देण्यासोबतच वयोवृद्धांच्या देखभालीसाठी व्यापक व्य़वस्था करणेदेखील यामध्ये आहे.
